नेपाल रेमिट्यान्सको बलमा गरिबी न्यूनीकरण गर्न सफल भएको विश्व बैंकको निष्कर्ष, प्रतिवेदनमा अरु के छ?

नेपालले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को बलमा गरिबी न्यूनीकरण गर्न सफल भएको विश्व बैंकले निष्कर्ष निकालेको छ। विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल : राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य’ प्रतिवेदनमा गरिबी घटाउन रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरिएको छ। तर, नेपालले आर्थिक वृद्धिको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न नसकेको भन्दै दीगो विकासका लागि सुधार आवश्यक रहेको बताएको छ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। सन् १९९६ देखि सन् २०२३ सम्म नेपालको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत मात्र रह्यो, जसले नेपाललाई दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रहरूमध्ये छैटौं स्थानमा राखेको छ। निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता, तथा न्यून उत्पादकत्व जस्ता संरचनागत चुनौतीहरूले नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई अवरुद्ध बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। गैर-कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त हुँदा आन्तरिक अवसरको अभावमा युवा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भइरहेको उल्लेख छ।

नेपालले वैदेशिक रोजगारीबाट अझ बढी लाभ उठाउन व्यवस्थित र समावेशी प्रवासन प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, श्रमिकहरूको सीप विकास, गन्तव्य विविधिकरण, तथा सुरक्षित आप्रवासन नीति अपनाइएमा विप्रेषणको प्रतिफल अझ प्रभावकारी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरूलाई आन्तरिक श्रम बजारमा समायोजन गर्न उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, पुनर्तालीम तथा सीप विकास कार्यक्रमहरूको आवश्यकता औल्याएको छ।

नेपालको निर्यात क्षमतामा सुधार ल्याउन पूर्वाधार विस्तार, प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार नीति, र कर प्रणालीको सरलीकरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ। सरकारको हालसम्मको व्यापार नीतिले निर्यात वृद्धिमा अपेक्षित प्रभाव देखाउन सकेको छैन, जसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई अवरुद्ध बनाएको छ। नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रको रूपमा पाइरहेको व्यापार सुविधा क्रमशः समाप्त हुँदै जाने सन्दर्भमा नयाँ व्यापार सम्झौता तथा वैदेशिक लगानी आकर्षणका उपायहरू खोज्नुपर्ने प्रतिबेदनले सुझाब दिएको छ।

नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार हुनसक्ने भन्दै प्रतिवेदनमा यस क्षेत्रको विकासमा ठोस नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। जलविद्युत् विकासका लागि स्पष्ट वित्तीय रणनीति निर्माण गर्न, लगानीमैत्री नीति अवलम्बन गर्न, तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडललाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ। जलविद्युत् उत्पादन तथा निर्यातलाई व्यवस्थित गर्न नियामक संरचना सशक्त बनाउँदै प्रशासनिक झन्झट हटाउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा सुधार ल्याउन पूर्वाधारको विस्तार, दूरसञ्चार कानुनमा सुधार, तथा डिजिटल सीप अभाव हटाउने दीर्घकालीन उपायहरू आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। डिजिटल कारोबार तथा ई-गभर्नेन्सलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक देखिन्छ। शिक्षा प्रणालीमा डिजिटल सीप अभाव देखिएको हुनाले विद्यालय तहदेखि नै सूचना प्रविधि सम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।