त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करिब १ हजार रोपनी जग्गा हिनामिना भएको विषयमा छानबिन समितिले मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
समितिले अध्ययन अपूरो रहेको भन्दै थप छानबिनको आवश्यकता औंल्याएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदनको आधारमा अर्को समिति बनाएर अनुसन्धान अगाडि बढाउने बताएका छन्। २ सय पृष्ठभन्दा बढीको प्रतिवेदनमा त्रिविका ३,७०० रोपनी जग्गामध्ये १,००० रोपनी विभिन्न संघसंस्थालाई दिइएको निष्कर्ष निकालिएको छ। पुल्चोक र मिनभवनलगायत काठमाडौंका अन्य स्थान र उपत्यका बाहिरका जग्गाहरूमा पनि हिनामिनाको तथ्य भेटिएको छ।
समितिले त्रिविका पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवार देखाउँदै उनीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। तर, प्रतिवेदन अपूर्ण भएको र नापी विभागका विशेषज्ञहरूको अभावले अध्ययनमा कठिनाइ भएको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्। छानबिन विशेषगरी कीर्तिपुर क्षेत्रमा केन्द्रित भएको र उपत्यका बाहिरका क्षेत्रमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष छ। सरकारले गत जेठ १८ मा पूर्वसचिव शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। त्रिताल अस्वस्थ भएपछि महेन्द्रकुमार थापाले संयोजकको जिम्मेवारी लिएका थिए भने अन्य सदस्यहरूमा जानकीबल्लभ अधिकारी र प्रेम सागर चापागाईँ थिए।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका विषय कार्यान्वयनमा लैजाने बताउँदै विश्वविद्यालय, मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीबीच थप सल्लाह हुने जानकारी दिइन्। प्रधानमन्त्रीले छानबिनलाई थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ समिति बनाउने र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्रिवि जग्गा हिनामिनाको घटनाले विश्वविद्यालय प्रशासनमा गम्भीर कमजोरी देखाएको छ भने यसबारे थप अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको छ।
प्रतिकृया