गोविन्द केसीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै सरकार, चिकित्सा शिक्षामा कहाँ र कसरी हुँदैछ सुधार?

सरकारले प्रा. डा. गोविन्द केसीसँग विभिन्न समयमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारलाई अघि बढाएको जनाएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारीदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन र देशभर चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तारसम्मका कामलाई सहमति कार्यान्वयनका प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएको छ। आयोगमार्फत साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, तहगत तथा विधागत कोटा निर्धारण, छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी छनोट तथा व्यवस्थापन र शैक्षिक संस्थाको नियमन हुँदै आएको छ।

Ads

Ads

Ads

चिकित्सा शिक्षालाई नीतिगत तथा संस्थागत रूपमा व्यवस्थित बनाउने, शैक्षिक अवसर विस्तार गर्ने र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सुधारका काम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विभिन्न समयमा भएका अध्ययन, कार्यदलका प्रतिवेदन र सुधारका विषयलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्दा चिकित्सा शिक्षा तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित बनेको उल्लेख छ।

चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तारका लागि सरकारले विभिन्न प्रदेशमा शैक्षिक संस्था स्थापना र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्वाधार विकाससँगै चिकित्सा शिक्षाको पठनपाठनसमेत सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीस्थित गेटामा शहीद दशरथचन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भई यस वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधामा पठनपाठन सुरु भएको छ। त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल र मधेश प्रदेशको बर्दिबासमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शैक्षिक संस्थाका पूर्वाधार विकास भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

Ads

चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया, तहगत तथा विधागत कोटा निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना व्यवस्थापनलाई पारदर्शी तथा मापदण्डमा आधारित बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, नियमावली २०७७ तथा सम्बन्धित मापदण्डअनुसार छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण गरी ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययनको अवसर प्रदान गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रा. डा. केसीले चिकित्सा शिक्षामा सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन विभिन्न समयमा उठाएका विषयले नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमा योगदान पुर्‍याएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

यसैबीच, पछिल्लो पटक २०८३ साउन ११ गते प्रा. डा. केसीसँग भएको सहमतिका बुँदा कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ। उक्त कार्यदल क्रियाशील रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा सुधारसँगै शिक्षा क्षेत्रको सेवा प्रवाह र सुशासनलाई आगामी दिनमा पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।