‘निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिएर सरकार अघि बढ्छ, निर्धक्क भएर व्यवसाय गर्नुहोस्’

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार तथा संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिएर अघि बढिरहेको भन्दै व्यवसायीलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव संकलन गर्ने क्रममा उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यबिना देशको आर्थिक विकास सम्भव नरहेको सरकारलाई स्पष्ट रहेको बताए।

सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको दाबी गर्दै उनले गम्भीर आपराधिक गतिविधि र राज्यलाई क्षति पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि मात्रै कानुनी कारबाही भइरहेको स्पष्ट पारे।

“प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायबाट कसैलाई समात्ने वा नसमात्ने भन्नेजस्ता निर्देशन दिइएको छैन। सिस्टमले निष्पक्षरूपमा आफ्नो काम गरिरहेको छ,” उनले भने, “उद्यमी–व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कोही कसैलाई चन्दा दिन पर्दैन। पार्टी वा सरकारका कुनै पदाधिकारीबाट यस्तो दबाब आए हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। इमान्दारीताका साथ ढुक्क भएर काम गर्नुहोस्।”

शाहले वर्तमान सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको एजेन्डासहित बनेकाले ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाइएको बताए। आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने र व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउने गरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो।

उनले सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’मार्फत प्रशासनिक झन्झट घटाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। उत्पादन, लगानी, उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित नीतिमा सुधार भइरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई ठूला परियोजनामा सहभागी गराउन ‘बीओटी’ र ‘पीपीपी’ मोडल अघि बढाइने बताए।

विगतमा सरकारी नीति र अस्थिरताका कारण व्यवसायी समस्यामा परेको स्वीकार गर्दै उनले कर छुट, सहुलियत तथा राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकिने संकेत पनि गरे।

छलफलमा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक विषय नभई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा, कानुनी स्पष्टता र निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

उनीहरूले संविधानको प्रस्तावनामा रहेको ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था’ भन्ने शब्दावली परिवर्तन गरी ‘प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’ उल्लेख गर्न सुझाव दिएका थिए। साथै निजी क्षेत्रलाई राज्यको प्रमुख आर्थिक साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने साझा धारणा उनीहरूले प्रस्तुत गरेका थिए।

उद्योग तथा परियोजना सञ्चालनका लागि विभिन्न निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने झन्झट हटाउनुपर्ने, लगानी स्वीकृति, जग्गा, वातावरण र वनसम्बन्धी प्रक्रिया छिटो तथा स्पष्ट बनाउनुपर्ने मागसमेत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले गरेका थिए।