सहकारीमा बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्न सरकारले जारी गर्यो अध्यादेश

सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेको छ। गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार यो अध्यादेश जारी गरेका हुन्। सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्न ल्याइएको यो अध्यादेशले सहकारी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने प्रावधान राखेको छ।

अध्यादेशले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। बचत फिर्ताका लागि विशेष प्रावधान राख्दै पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत प्राथमिकताका साथ भुक्तानी गरिने र त्योभन्दा बढी रकम आनुपातिक रूपमा फिर्ता गरिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सहकारीले ऋण प्रवाह गर्दा लिएको धितो लिलाम गरी बचत फिर्ता गर्न सकिने प्रावधान पनि अध्यादेशमा समावेश छ।

यसले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरी दर्ता प्रक्रिया तोकेको छ। सहकारी सदस्यको व्यक्तिगत बचत र ऋणको सीमा पनि निर्धारण गर्दै प्रदेश तहमा ५० लाख, जिल्ला तहमा २५ लाख, र स्थानीय तहमा १० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ। एक व्यक्तिले एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्य बन्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ भने १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अध्यादेशले अदालतमा विचाराधीन सहकारीसम्बन्धी मुद्दाहरूमा मिलापत्र गर्ने प्रावधानसमेत समेटेको छ। यससँगै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गरी बोर्डको सम्पत्ति र दायित्व नियमन प्राधिकरणमा स्थानान्तरण गरिनेछ। राष्ट्रपतिको स्वीकृतिपछि अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भई लागू हुनेछ। यो अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र सुरक्षित बनाउने सरकारको उद्देश्यलाई अघि बढाएको छ।