कोशी प्रदेश सरकारले “स्टार्टअप उद्यम बिउँपूँजी परिचालन कार्यविधि, २०८२” लागू गर्दै नवप्रवर्तनशील उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न बिउँपूँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७ र विनियोजन ऐन, २०८२ को आधारमा तयार गरिएको यो कार्यविधि अनुसार नवीन सोच, प्रविधि र उच्च वृद्धि सम्भावना भएका उद्यमलाई अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म बिउँपूँजी प्रदान गरिनेछ। यस्तो रकम दुई किस्तामा उपलब्ध गराइनेछ, जसमा पहिलो किस्ता २० प्रतिशत सम्झौतापछि र बाँकी रकम कार्य सम्पन्न भएपछि दिइनेछ।
कार्यविधिले कोशी प्रदेश भित्र दर्ता भएका प्राइभेट फर्म, कम्पनी वा सहकारीका रूपमा दर्ता भएका, १० वर्ष ननाघेका र वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा कम भएका उद्यमलाई मात्र योग्य मानेको छ। साथै, आयात–आधारित व्यवसाय, कालोसूचीमा परेका वा सरकारी अनुदान लिइसकेका उद्यम भने यस सुविधाबाट वञ्चित हुनेछन्।
मूल्याङ्कनमा प्रविधिको प्रयोग, नवप्रवर्तन, बजार सम्भावना, कच्चापदार्थ स्रोत, जोखिम व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई आधार बनाइनेछ र न्यूनतम ५० प्रतिशत अंक ल्याउने प्रस्ताव मात्र छनोट हुनेछन्। छनोट भएका उद्यमसँग सम्झौता गरी बिउँपूँजी उपलब्ध गराइनेछ, जसको फिर्ता अवधि २ देखि ५ वर्षसम्म हुनेछ र कुनै सेवा शुल्क लाग्ने छैन। तर, बैंक ग्यारेन्टी अनिवार्य गरिनेछ।
कार्यविधिले कृषि, उत्पादन, पर्यटन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका विविध क्षेत्रलाई समेटेको छ। साथै, सरकारी निकायबाट यसअघि कुनै सहयोग नलिएका स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिइनेछ। बिउँपूँजी प्राप्त गरेपछि उद्यमीले नियमित प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने, अनुगमनमा सहयोग गर्नुपर्ने र रकमको दुरुपयोग गरेमा सम्झौता रद्द गरी असुल उपर गरिने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
इच्छुक स्टार्टअप उद्यमीहरूले वैशाख १५ गते भित्र तोकिएको ढाँचामा मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ। योग्यता पुगेका उद्यमीहरूले मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइट www.moiac.koshi.gov.np बाट कार्यविधि र थप जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। थप विवरणका लागि स्थानीय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।
प्रतिकृया