बजारमा पछिल्लो समय देखिएको एलपी ग्यास अभावको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवालासहित वृहत छलफल भएको छ। मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ग्यास आपूर्तिलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय बढाउने तथा आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा बजारमा ग्यास अभाव देखिनुको कारण, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग, उद्योगी र ग्यास वितरण व्यवसायीहरूको भूमिकाबारे समीक्षा गरिएको थियो। छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले बजारमा हल्ला चलेजस्तो ग्यासको वास्तविक अभाव नरहेको बताएका छन्। पश्चिम एशियाको द्वन्द्वपछि सरकारले ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर वितरण गरेको र अहिले पुनः १४.२ किलोग्रामको भरिएको सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि माग एकाएक बढेको उनीहरूको धारणा थियो। साथै, ग्यास आयात अघिल्लोभन्दा बढी भइरहेको भए पनि उपभोक्ताले आवश्यकभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्दा समस्या देखिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
बैठकले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लामा वितरणलाई थप सहज, नियमित र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ। आगामी दशैं तथा चाडपर्वमा बढ्ने मागलाई ध्यानमा राख्दै पर्याप्त ग्यास आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तयारी गरिएको बैठकमा जानकारी दिइएको छ।
मुख्य सचिव कार्कीले ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरोकारवालासँग आगामी दिनमा पनि निरन्तर छलफल गरिने बताएका छन्।
छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल तथा ग्यास उद्योगीहरूको छाता संगठनका पदाधिकारी एवं उद्योगी कृष्णभक्त श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज पौड्याल, अमित अग्रवाल, रुद्रप्रसाद कोइरालालगायत सहभागी थिए।
प्रतिकृया