तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित विपन्न परिवारका नाममा कार्यकर्तालाई १० हजार नगद बाँड्ने कार्यविधि खारेज भएको छ। माघ ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ‘कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि २०७८’ रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
यस योजनाका लागि सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। स्थानीय तहमार्फत कार्यविधि र मापदण्डअनुसार रकम वितरण गरिएको थियो। २०७८/७९ को बजेटमा अनौपचारिक र असङ्गठित क्षेत्रमा रहेका ५ लाख अति विपन्न परिवारलाई राहतस्वरूप १० हजार नगद अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो।
बजेटमा उल्लेख गरिएको प्रबन्धअनुसार, कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका परिवारलाई न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न यो राहत प्रदान गरिने भनिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले महामारीबाट प्रभावित वर्गलाई राहत दिन यो योजना ल्याइएको दाबी गरेका थिए।
तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयले यस योजनालाई औपचारिक रूपमा खारेज गरेको छ।
प्रतिकृया