प्रशिक्षार्थी र आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता, कामको अवधि र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधारबारे छलफल

प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता, काम गर्ने अवधि, व्यावसायिक दक्षता र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल भएको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीश प्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का उच्च अधिकारीसहित सरोकारवालाको सहभागिता थियो।

Ads

Ads

Ads

छलफलमा प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकमाथि मानसिक र शारीरिक चाप कम गर्ने, पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा लागू गर्ने र कुनै पनि प्रकारको शोषण हुन नदिने विषयमा जोड दिइएको थियो।

प्रा.डा. अग्रवालले चिकित्सा शिक्षा सेवा मात्र नभई कठोर तालिमसमेत भएकाले यसमा श्रम कानून आकर्षित नहुने विषय चिकित्सक तथा सरोकारवालालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। चिकित्सकको व्यावसायिक स्तर वृद्धि र नियमित अनुगमनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको उनले जानकारी दिए।

चिकित्सकको क्षमता मूल्याङ्कन गर्ने ठोस माध्यमको अभाव रहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको डिजिटल लगबुक प्रभावकारी माध्यम बनेको डा. अग्रवालको भनाइ थियो। यसमार्फत चिकित्सकको काम तथा तालिमसम्बन्धी विषयलाई नियमन गर्न सहज हुने उनले बताए।

बैठकमा प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकले पाउने तलब र निर्वाह भत्ताको विषयसमेत छलफल भएको थियो। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले पाठ्यक्रमका आधारमा तलब निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारे।

त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्र बहादुर खत्रीले चिकित्सकको नियमितता र आराम सुनिश्चित गर्न नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। चिकित्सकका लागि ९० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य हुनुका साथै हप्तामा एक दिन बिदाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न क्षेत्रको सुधारका लागि सम्बन्धित सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ।