सरकारी खरिदमा स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन, सबै निकायलाई पत्राचार

 प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि सरकारले सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी उत्पादन र सेवाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगसहित सबै सार्वजनिक निकायलाई आफ्ना खरिद प्रक्रियामा सम्भव भएसम्म नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेको हो।

Ads

Ads

Ads

स्वदेशी उद्यमी तथा व्यवसायीसँग हालै भएको परामर्शका आधारमा प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशनमा यस्तो पहल अघि बढाइएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लगायत विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्दै स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रयोग बढाउने उद्देश्य सरकारको छ।

सरकारले आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, स्वदेशी उद्योग तथा उद्यम प्रवर्द्धन गर्ने, स्थानीय सीपको संरक्षण गर्ने र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था अघि सारेको जनाएको छ।

अब सरकारी कार्यालयका बैठक, समारोह, कोसेली, उपहार तथा सजावटमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी स्टेशनरी, छपाइका सामग्री, फर्निचर, साजसज्जाका सामान, निर्माण सामग्री, मेसिनरी औजार तथा उपकरण, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य तथा पेय पदार्थ खरिदमा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।

तर स्वदेशी सामान खरिद गर्दा उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य र सुरक्षाको मापदण्ड भने पूरा भएको हुनुपर्नेछ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको सीमाभित्र रहेर मात्रै यस्तो खरिद गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।

सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार पार्दा नै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने विषय समावेश गर्नुपर्नेछ।

व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायका प्रमुखले स्वदेशी वस्तु खरिदको नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयहरूले समेत त्रैमासिक रूपमा निरीक्षण गरी सरकारी खरिदमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।