उनले विद्यालयहरूले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी भर्ना तथा वार्षिक शुल्क लिएको गुनासो सरकारसम्म आएको पनि बताए। यस विषयमा नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघका पदाधिकारी तथा उपत्यका मेयर्स फोरमका प्रतिनिधिसँग छलफल भइसकेको जानकारी दिँदै उनले शुल्क नियन्त्रणमा स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए। “तोकिएको मापदण्ड र नियम कार्यान्वयनका लागि संघ सरकारबाट आवश्यक सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। तर नियमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हो,” मन्त्री पोखरेलले भने।

Ads

सेयर बजार

नेप्स उपसमुह

निजि क्षेत्र

अर्थतन्त्र

Social Media

चुनावी वाचापत्र अनुसार नै विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गरिएको होः शिक्षामन्त्री

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिकृया

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गर्दै

पोखराको २२ मेगावाट सेतीखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट परीक्षण उत्पादन सुरु, आईपीओ ल्याउने तयारी

प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची

घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनामा कोसी प्रदेशले १० करोड रुपैयाँ सेयर लगानी गर्ने

यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु

गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्यसचिव बनाउने सरकारको निर्णय

विष्णु पौडेललाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई भने, ‘उद्यमी व्यवसायीलाई पक्रने हाम्रो नीति र नियत होइन’

सिफारिस

सेबोन अध्यक्ष भट्टले सार्वजनिक गरे पूँजी बजार विकासका १५ प्रमुख एजेन्डा [भिडियोसहित]

आजदेखि सर्वसाधारणले पनि किन्न पाउने युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर, न्यूनतम मूल्य १०० रुपैयाँ

सेयर बजारका लागि कस्तो आयो मौद्रिक नीति ? [भिडियोसहित]

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले के भने ?

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्‍यो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ)

आज साढे ३ बजे मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै