प्रतिनिधिसभाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अंक पाएको विषयमा सरकारलाई जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ।
विपक्षी दलका सांसदहरूले घिसिङको मूल्याङ्कनमा शून्य अंक दिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूले घिसिङले प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याएको र लोडसेडिङ हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै शून्य अंकको कारण मागे।
सभामुख घिमिरेले यस विषयमा जवाफ दिन सात दिन भित्र सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देश गरेका छन्। विपक्षी दलका सांसदहरूले यस कदमलाई सरकारको पक्षपाती व्यवहारको रूपमा देखेका छन्।
प्रतिकृया