तीन वर्षदेखि स्थिर रहेको सरकारी कर्मचारीको तलब अब बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको नेतृत्वमा रहेको ‘तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति’ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य छन्। समितिले महँगी, बजार मूल्य र कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर नयाँ तलब संरचना प्रस्ताव गरेको जनाएको छ।
समितिको सिफारिसअनुसार तल्लो तहका कर्मचारीदेखि मुख्यसचिवसम्मको तलब उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्छ।
हाल कार्यालय सहयोगीको तलब २७ हजार ६१२ रुपैयाँ छ। समितिले यसलाई बढाएर ३५ हजार रुपैयाँ पुर्याउन सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, हाल ७७ हजार २११ रुपैयाँ तलब पाउने मुख्यसचिवको तलब बढाएर १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ।
निजामती सेवा ऐनअनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व, दरबन्दी र मूल्यवृद्धिको आधारमा तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अन्तिम पटक आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशत तलब बढाएका थिए। त्यसयता तलब वृद्धि भएको छैन।
गत वर्ष राजस्वको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै सरकारले तलब बढाएको थिएन। तर यस पटक बढ्दो महँगी र कानुनी दबाबका कारण सरकारले तलब बढाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रतिकृया