आइतबार (चैत १०) भएको राष्ट्रियसभा बैठकमा ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ बहुमतले स्वीकृत गरिएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त विधेयकमाथि विचार गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।
विधेयकमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदहरूले ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्नेछन्। यो विधेयक सरकारले १२ विभिन्न ऐनहरूमा संशोधन गर्न ल्याएको हो र यसले अध्यादेशको प्रतिस्थापनको रूपमा कार्य गर्नेछ।
प्रतिकृया