सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीबाट विस्थापित परिवारलाई राहत तथा अस्थायी बसोबास खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा सस्मित पोखरेल ले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा प्रभावित परिवारलाई पुनर्स्थापनाका लागि प्रति परिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने जानकारी दिए।
त्यस्तै, विस्थापित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबास आफैं व्यवस्था गर्न प्रोत्साहनस्वरूप पाँच सदस्यीय परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ। पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा थप प्रत्येक सदस्यका लागि २ हजार रुपैयाँका दरले थप सहायता दिइने सरकारको निर्णय छ। यस्तो राहत हाललाई तीन महिनासम्म उपलब्ध गराइने बताइएको छ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू
–नगरपालिका राजश्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने ।
–अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने ।
–काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापना खर्चबापत रु २५ हजार एकमुष्ट रुपमा प्रदान गर्ने ।
–जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्ने प्रोत्साहित गर्न ५ सदस्यीय भएको प्रति परिवार राहत रहक रु १५ हजार (प्रतिमहिना) र सो भन्दा बढी सदस्यका लागि प्रतिसदस्य थप २ हजार प्रतिमहिनाको दरले हाललाई तीन महिनाको दरले हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास खर्च उपलब्ध गराउने ।
–वृद्ध, अशक्त, असाहय तथा आफ्नो व्यवस्था गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्था गर्ने ।
–बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन, तथा विद्यालय र स्वास्थय सेवाको सुनिश्चितता स्थानीय तहको समन्वयमा गर्ने ।
–प्रत्यायन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
–सैनिक सेवा छैटौं सेवा संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
–नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
–नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार हुनेगरी राजपंत्रागत विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान र पदस्थापन गर्ने ।
प्रतिकृया