नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (PSO) संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हाल अनुमतिप्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूले २०८५ असारसम्म पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता भइसक्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० संशोधन गर्दै यो व्यवस्था लागू गरेको हो। अनुमति प्राप्त ९ भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक मध्य नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड, स्मार्टचोइस टेक्नोलोजी लिमिटेड, नेपाल पेमेन्ट सोलुसन लिमिटेड, युनियन पे इन्टरनेशनल लिमिटेड र फोनपे पेमेन्ट सर्भिस लिमिटेड पहिले नै पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भइसकेका छन्।
अब भिसा वर्ल्डवाइड प्रा.लि., मास्टरकार्ड एशिया/प्यासिफिक प्रा.लि., फर्स्ट पे टेक्नोलोजी प्रा.लि. , र गेट वे पेमेंट सर्भिस प्रा.लि. अनिवार्य रूपमा २०८५ असार सम्ममा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत हुनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका एक अधिकारीका अनुसार पब्लिकमा रूपान्तरण भएका भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक कम्पनीहरूले तत्काल आईपीओ ल्याउने योजना भने बनाएका छैनन्।
![बाढीले क्षति पुर्याएका हाइड्रोहरुको अब के हुन्छ ? [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/08/fPAJ12HDU24-maxresdefault-150x150.jpg)
प्रतिकृया