ग्राहकलाई बिल दिने व्यापारीले पनि पुरस्कार पाउने व्यवस्था हुँदै

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई पनि नगद पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित राजस्व समीक्षा बैठकमा उनले आन्तरिक राजस्व विभागलाई कार्यविधि संशोधन गरी प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

सरकारले बिल लिने र दिने संस्कार विकास गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि उपभोक्तालाई बिल लिएबापत नगद पुरस्कार दिँदै आएको छ। यस कार्यक्रमले बिल लिने संस्कार विकास गर्न र राजस्व सङ्कलनमा प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउन सहयोग गरेको देखिएपछि विक्रेतालाई समेत प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

Ads

Ads

Ads

कार्यक्रमका कारण उपभोक्तामा बिल लिनुपर्छ भन्ने चेतना बढे पनि व्यापारीले बिल जारी गर्न हिचकिचाउने गरेको गुनासो आएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। त्यसैले बिल लिने संस्कारसँगै बिल जारी गर्ने संस्कार विकास गर्न पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

बैठकमा उनले भने, “बिल लिनुपर्छ भन्ने त व्यापक देखियो। तर, बिल जारी गर्नुपर्छ भन्नेलाई पनि प्रोत्साहनको नीति लिन जरुरी देखियो,” उनले मातहतका उच्च अधिकारीहरूलाई भने, “कार्यविधि संशोधन गरेर प्रस्ताव लिएर आउनुहोस्। कति रकम कसरि दिन सकिन्छ । जसले उहाँहरुलाई पनि बिल जारी गर्न झन्झट नहोस् ।”

साउन १ गतेदेखि सुरु भएको करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रमअन्तर्गत बिल नम्बरका आधारमा प्रत्येक १५ दिनमा दैनिक एक जनालाई १ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र एक जनालाई १० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार दिइँदै आएको छ। आकस्मिक लाभकर कट्टीपछि दैनिक पुरस्कार विजेताले एक लाख रुपैयाँ र बम्पर विजेताले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्।

Ads

असोज १५ गतेसम्म पाँच पटक पुरस्कार घोषणा गरी विजेतालाई नगद प्रदान गरिसकिएको छ। यस अवधिमा ७४ जनाले जनही एक लाख रुपैयाँ र पाँच जनाले बम्पर पुरस्कारबापत ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेका छन्।

विभागले समयमै कार्यविधि संशोधन गरेमा असोज १६ देखि मसान्तसम्मको दोस्रो पाक्षिक पुरस्कार घोषणामा विक्रेतालाई पनि समेट्न सकिनेछ। यद्यपि, विक्रेताले पाउने प्रोत्साहन रकम कति हुने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। विक्रेताका लागि प्रस्तावित पुरस्कार रकम उपभोक्ताले पाउने पुरस्कारभन्दा कम हुने स्पष्ट पारिएको छ।

कार्यक्रममा सहभागी हुन उपभोक्ताले वस्तु खरिद गर्दा सक्कल प्यान वा भ्याट बिल लिनुपर्छ। अनलाइनमार्फत खरिदको रकम भुक्तानी गर्ने उपभोक्ता स्वतः पुरस्कारका लागि योग्य हुन्छन्। नगदमा कारोबार गरी बिल लिने उपभोक्ताले भने आन्तरिक राजस्व विभागको करदाता पुरस्कार पोर्टलमा उपलब्ध लिंकमार्फत बिल अपलोड गर्न सक्छन्।