चालू पुँजी कर्जामा राष्ट्र बैंकको लचिलो नीति, के के भयो कार्यन्वयन ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार ‘चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ (दोस्रो संशोधन सहित)’ मा महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थप लचकता दिएको छ।

शुक्रबार जारी सर्कुलरअनुसार ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ आवश्यकताका लागि प्रवाह गरिने आवधिक कर्जाको अवधि अब बैंकहरूले आफ्नै चालू पुँजी कर्जा नीतिअनुसार निर्धारण गर्न सक्नेछन्। यसअघि यस्तो कर्जाको अवधि ३ देखि १० वर्षसम्म अनिवार्य रूपमा तोकिएको थियो।

Ads

संशोधित व्यवस्थामा ऋणीलाई राहत दिने उद्देश्यले कर्जा पुनर्तालिकीकरणसम्बन्धी विशेष सुविधा पनि समावेश गरिएको छ। यसअघि प्रवाह भइसकेको पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल कर्जालाई ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय अवस्थाको विश्लेषणका आधारमा २०८३ असार मसान्तभित्र एकपटकका लागि पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ। यस्तो पुनर्तालिकीकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि ‘पुनर्तालिकीकरण भएको’ मानिने छैन भन्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

२ करोड रुपैयाँसम्मको चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने तथा उत्पादनमूलक उद्योगका हकमा ४ करोड रुपैयाँसम्मको चालू पुँजी कर्जा लिएका ऋणीहरूको पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटलको आवश्यकता पहिचान भएमा बैंकहरूले आवधिक प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।

त्यस्तै, क्यास क्रेडिट खाताको सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि खुकुलोपन ल्याइएको छ। नयाँ प्रावधानअनुसार आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार ७ दिनसम्म कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गरे पुग्नेछ। यसअघि यस्तो बक्यौता १० प्रतिशतसम्म झार्नुपर्ने व्यवस्था थियो।