५ निर्माण कम्पनी परे कालोसूचीमा, कहिलेसम्म केके गर्न पाउनेछैनन् ?

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पाँच निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।

कालोसूचीमा पर्नेमा बराहा डेभलपर्स प्रालि, दिपक निर्माण सेवा, अभियन्ता कन्स्ट्रक्सन प्रालि, फूलबाराही डेभलपर्स एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रालि र प्रिन्स कन्स्ट्रक्सन रहेका छन्। यीमध्ये बराहा डेभलपर्स प्रालिलाई तीन वर्ष तथा अन्य चार कम्पनीलाई दुई–दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

Ads

Ads

Ads

कार्यालयका अनुसार कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–४ मा रहेको बराहा डेभलपर्स प्रालिका मुख्य व्यक्ति भीमबहादुर साउँद हुन्। उक्त कम्पनी यसअघि राजेन्द्र निर्माण सेवा प्रालिका नामले समेत परिचित थियो। कमलबजार नगरपालिकाको सिफारिसमा कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो।

त्यस्तै, महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–२ मा रहेको दिपक निर्माण सेवाका मुख्य व्यक्ति सोमन्त यादव हुन्। सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिकाको सिफारिसमा उक्त कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

रुपन्देहीको बुटवल–९ मा रहेको अभियन्ता कन्स्ट्रक्सन प्रालिका मुख्य व्यक्ति सजल नेपाल हुन्। भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसको सिफारिसमा कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।

Ads

यसैगरी, तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–३ मा रहेको फूलबाराही डेभलपर्स एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रालिका मुख्य व्यक्ति रामकुमार श्रेष्ठ हुन्। पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, पोखराको सिफारिसमा उक्त कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो।

पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका–२, भेडीहारीमा रहेको प्रिन्स कन्स्ट्रक्सनका मुख्य व्यक्ति अरविन्द चौरसिया हुन्। प्रसौनी बहुप्राविधिक शिक्षालय, बाराको सिफारिसमा कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।

कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।