विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूलो नीतिगत परिवर्तन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को पाँचौँ संशोधन गर्दै विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न र लगानीबाट प्राप्त रकम विदेश लैजान सजिलो बनाएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विदेशी लगानीकर्ता वा विदेशी लगानी भएको कम्पनीले लाभांश, मुनाफा, सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम वा कम्पनीको सम्पत्ति बिक्रीबाट आएको पैसा विदेश लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकको छुट्टै अनुमति लिनु पर्ने छैन। यसका लागि अब लगानीकर्ताले आफ्नो खाता रहेको वाणिज्य बैंकमा निवेदन दिए पुग्नेछ। यसअघि यस्तो रकम फिर्ता लैजान राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य थियो।
संशोधित विनियमावलीअनुसार विदेशी लगानीको सेयर बिक्रीबाट आएको रकम, विदेशी लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांश, उद्योग वा कम्पनी खारेजी वा लिक्विडेसनपछि सबै दायित्व चुक्ता गरेर बाँकी रहने रकम तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौताअन्तर्गत प्राप्त रोयल्टी रकम पनि अब सहज रूपमा विदेश लैजान सकिनेछ।
यसैगरी, नयाँ संशोधनले कालोसूचीमा रहेका नेपाली कम्पनीलाई पनि विदेशबाट लगानी भित्र्याउन अनुमति दिएको छ। यसअघि कालोसूचीमा परेका कम्पनीले विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था थिएन। अब भने ती कम्पनीले विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्नेछन्। तर, भित्र्याएको लगानी वा लाभांश फिर्ता लैजानका लागि भने कम्पनी कालोसूचीबाट बाहिर निस्किएको हुनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीले अब २० हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न सक्नेछन्।


प्रतिकृया