मन्त्री लम्सालले भने, ‘लगानी गरेर लगानीकर्ता सन्तुष्ट छन् कि छैनन् भन्ने बुझ्छौँ’

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विगतमा भएका लगानी प्रतिबद्धता र सम्झौतापछि पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेका परियोजनालाई नयाँ कानुन बनाएर एकद्वार प्रणालीमार्फत अघि बढाउने बताएका छन्।

नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको तयारीअन्तर्गत ‘लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार’ विषयमा आयोजित तीनदिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले विगतका लगानी सम्मेलन तथा सम्मेलनबाहेक आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्तासँग भएका छलफलबाट आएका लगानी प्रस्तावलाई नयाँ कानुनी व्यवस्थामार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको बताए।

Ads

Ads

Ads

उनले हालसम्म भएका लगानी सम्मेलन तथा अन्य माध्यमबाट आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ताले अघि सारेका सबै लगानी प्रस्तावलाई नयाँ ऐनको माध्यमबाट अगाडि बढाइने बताए। परियोजना अघि बढाउने क्रममा सम्बन्धित सबै निकायलाई एकै ठाउँमा राखेर लगानीकर्ताले कति समयभित्र प्रक्रिया पूरा गर्न सक्छन् भन्ने स्पष्ट पारिने उनको भनाइ छ।

मन्त्री लम्सालले लगानीकर्ताले परियोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेपछि सम्झौता हस्ताक्षरदेखि कार्यान्वयनमा लैजान लाग्ने समयसमेत कानुनमै स्पष्ट गरिने बताए।

उनका अनुसार लामो समयदेखि पाइपलाइनमा रहेका तथा सम्झौता भएर पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेका परियोजनालाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनेछ। कतिपय परियोजनामा सरकारले १२–१४ वर्षअघि नै सम्झौता गरिसकेको र लगानीकर्ताले प्रारम्भिक खर्चसमेत गरिसकेको भए पनि विभिन्न कारणले परियोजना अड्किएको हुन सक्ने उनले बताए।

Ads

मन्त्री लम्सालले भने–‘आजसम्म भएका लगानी सम्मेलन तथा लगानी सम्मेलनबाहेक आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्तासँग भएका सबै पिचलाई अब हामीले तयार गरेको ऐनको ढोकाबाट अगाडि बढाउँछौँ । त्यो प्रक्रिया वास्तवमै छिटो र प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई अगाडि राखेर काम गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले परियोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेपछि सम्झौता हस्ताक्षर भएको कति दिनमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

उनले नेपालमा लामो समयदेखि लगानी गरिरहेका लगानीकर्तासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए। विगतमा नेपालमा लगानी गरेका लगानीकर्ता आफ्नो लगानीबाट सन्तुष्ट छन् कि छैनन् तथा उनीहरूले कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् भन्नेबारे सरकारले जानकारी लिन लागेको मन्त्री लम्सालले बताए।