नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंकहरूले जनताको सम्पत्ति र पैसाको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार अर्थ समितिको बैठकमा उनले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँ कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको स्रोतको रूपमा हेर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार उक्त रकमलाई सुरक्षा गर्नु आवश्यक छ र राम्रो व्यावसायिक सोच तथा उद्यमशीलता भएका जो कोहीले यस स्रोतमा दाबी गर्न पाउनेछन्। गभर्नर पौडेलले बैंकको लाइसेन्सको प्रकृतिबारे प्रश्न उठाउँदै भने—यदि लाइसेन्स अनन्तकालीन हो भने प्रतिस्पर्धा बढाउन बजार प्रवेशमा रहेका अवरोधहरू हटाउनुपर्नेछ, नत्र लाइसेन्सको निश्चित अवधि तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बैंकहरूको संस्थागत सुशासनमा कडाइ गर्नु पर्ने बेला आएको गभर्नर पौडेलले बताए। उनले बैंकबाट ऋण पाउनु जनताको अधिकार भएको र यसलाई स्थापित गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। “कसैसँग राम्रो परियोजना छ भने उसले ऋण पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो,” उनले भने।
गभर्नर पौडेलले भने—‘धेरैजसो लाइसेन्सको आयु हुन्छ, तर बैंकको लाइसेन्सलाई समयसीमा तोकिने छैन। हामी नयाँ बैंकहरूलाई पनि सहज प्रवेश दिइरहेका छैनौं। त्यसैले बैंकको लाइसेन्स के हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। जस्तै, हाइड्रोपावरको लाइसेन्स ३० वर्षमा प्रोजेक्ट पूरा हुन्छ, टेलिकमको पनि त्यस्तै छ, तर बैंकको भने छैन।’
उनले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई सार्वजनिक सम्पत्ति (पब्लिक गुड्स) को रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। गभर्नर पौडेलका अनुसार बाफियामा राखिएका व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार तयार पारिएका हुन्। उनी अझै छलफल गर्न तयार रहेको र निर्णय गर्ने अधिकार संसदको हातमा नै रहेको स्पष्ट पारे।
![बाढीले क्षति पुर्याएका हाइड्रोहरुको अब के हुन्छ ? [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/08/fPAJ12HDU24-maxresdefault-150x150.jpg)
प्रतिकृया