सरकारले शनिबार जारी गरेको नयाँ अध्यादेशबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल पदमुक्त नहुने भएका छन्।
यसअघि राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने क्रममा गभर्नर पनि पदमुक्त हुन सक्ने चर्चा चलेको थियो तर, करिब ११० वटा कानुन संशोधन गर्न ल्याइएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई समावेश नगरिएकाले गभर्नर पौडेलको पद सुरक्षित देखिएको हो।
त्यस्तै, तीन सरकारी बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक समिति सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू पनि यस अध्यादेशबाट प्रभावित नहुने भएका छन्।
विभिन्न निकायमा नियुक्ति पाएका १५ सय बढी अध्यादेशबाट पदमुक्त हुने भएका छन्।
प्रतिकृया