भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूलाई तत्काल ऋण तिर्न आग्रह गरेको छ।
समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भई सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि मातहतमा आएका सहकारी संस्थाहरूका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक तथा जमानीकर्ताहरूलाई कार्यालयमा सम्पर्क गरी कर्जाको साँवा, ब्याज र हर्जाना बुझाउन भनिएको हो।
समितिले तोकिएको समयमा भुक्तानी नगरे सार्वजनिक सेवा (धारा, बत्ती, सिफारिस आदि) बन्द गरिन सक्ने, नाम सार्वजनिक गरिने, कालोसूचीमा राखिने, सम्पत्ति लिलाम गरिने तथा आवश्यक परे कैद र जरिवाना समेत हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।


प्रतिकृया