५ वटा ऐन खारेज गर्दै सरकार, राजस्व अनुसन्धानको जिम्मेवारी पनि फेरिने

सरकारले पाँच वटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। यससँगै राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका अनुसन्धानाधीन उजुरी तथा अभिलेख सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’मार्फत यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। विधेयकको दफा ५ मा खारेजी तथा बचाउसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको छ।

Ads

Ads

Ads

प्रस्तावअनुसार प्रादेशिक विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेज गरिनेछ। यससँगै राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण नियमावली, २०७९ पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकअनुसार ऐन लागू हुँदा राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भई अनुसन्धान भइरहेका वा अनुसन्धान पूरा भए पनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका उजुरी सम्बन्धित निकायमा सर्नेछन्।

आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र गैरकरसँग सम्बन्धित विषय आन्तरिक राजस्व विभागमा पठाइने प्रस्ताव छ। चोरी निकासी वा पैठारीसम्बन्धी विषय भन्सार विभागमा सर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुरका विषय विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा ११क बमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष सर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका अभिलेख पनि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम सम्बन्धित निकायमा सारेर व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको