सरकारले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका लागि जारी गर्यो नयाँ निर्देशिका

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, नवीनतम अभ्यासको अनुसरण र दिगो प्रणालीगत सुधारमार्फत समग्र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ। यो निर्देशिका आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (२) मा दिइएको अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको हो। यसले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउने र संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहबीच समन्वय, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्देशिकामा सचिवालय, कार्यान्वयन एकाइ र सम्बन्धित समितिहरूको भूमिकालाई स्पष्ट पारिएको छ। सचिवालयको प्रमुख भूमिकामा प्राविधिक समितिको अध्यक्षको निर्देशनमा बैठक बोलाउने, निर्देशन समितिमा प्रस्ताव र कार्यक्रम पेश गर्ने, निर्णयहरूको कार्यान्वयन गराउने तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मूल्याङ्कन, सूचना संकलन, अद्यावधिक र स्रोत व्यवस्थापनको काम समेटिएको छ। साथै, सचिवालयले कार्यान्वयनका लागि कार्यदल वा समिति गठन गर्न, कार्यक्रमगत सम्झौता गर्न र क्रियाकलापहरू सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

Ads

Ads

Ads

त्यस्तै, कार्यान्वयन एकाइको जिम्मेवारीमा निर्देशक समिति र प्राविधिक समितिबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्नु, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीतिको क्षेत्रगत कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु, वित्तीय उत्तरदायित्व संरचनालाई आन्तरिकीकरणमा सहयोग गर्नु, सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्दछ। कार्यान्वयन एकाइले सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्व मापदण्डमा आधारित मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीमा सचिवालयलाई आवश्यक सहयोग गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ।