अब साउनदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीले पेन्सन नपाउने

Ads

सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन नदिने अर्थको घोषणा, सामाजिक सुरक्षामा अनिवार्य जान निर्देशन आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूलाई पेन्सन र उपदान सुविधा नदिई, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई आवश्यक तयारी र कार्यान्वयनका लागि परिपत्र पठाएको छ।

‘नियुक्तिसम्बन्धी ऐन, २०७५’ र ‘नियुक्तिसम्बन्धी नियमावली, २०७५’ अनुसार सामाजिक सुरक्षाका लागि योगदानमा आधारित प्रणाली अनिवार्य हुँदै आएको छ। सोही अनुरूप चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूमा यो नयाँ प्रणाली लागू हुनेछ। मन्त्रालयले तलब, भत्ता र सेवा सुविधाबाट कटौती गरी कर्मचारीको खातामा योगदान जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।

Ads

परिपत्र अनुसार, ‘नियुक्तिसम्बन्धी नियमावली’ संशोधन गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली ऐनअनुसार लागू गर्ने निर्णय भइसकेको छ। यसअघि सरकारी क्षेत्रबाहिर कार्यरत श्रमिकहरूमा लागू भइसकेको यो प्रणाली अब सरकारी सेवामा पनि विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ। अर्थ मन्त्रालयको अपेक्षा अनुसार यसले दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व घटाउने र पारदर्शी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने छ।

अबदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूले पेन्सन र उपदान पाउने आशा नगर्नुपर्नेछ, बरु मासिक तलबबाट योगदान गरी सो अनुसार सेवा अवधि पूरा गरेपछि सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्ने छन्। परिपत्रमा स्पष्ट गरिएको छ कि योगदानमा आधारित प्रणाली लागू नगर्दा सिर्जना हुने कुनै दायित्व सरकारले वहन गर्ने छैन।

मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई समयमै तयारी गर्न आग्रह गर्दै प्रणाली लागू गर्न ढिलाइ भएमा त्यसको जिम्मेवारी आफैंले लिनुपर्ने पनि स्पष्ट गरेको छ। यो निर्णयले सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन, दीर्घकालीन दायित्व व्यवस्थापन र श्रमिक सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ।