बाफिया संशोधनमा ढिलाइप्रति अर्थमन्त्री पौडेलको असन्तुष्टि भन्छन्, “विधेयक चाँडो टुंगोमा पुर्याऔं”
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्ने विधेयक छिटो टुंगोमा पुर्याउन संसदीय समितिलाई आग्रह गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिलाई शुक्रबार यस्तो अनुरोध गरेका हुन्। उनले भने, “छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ, तर छलफल नगरी निर्णय गर्न खोजिएको होइन। पर्याप्त छलफल गरी परिणाममा छिटो पुगौँ।”
बाफिया विधेयक सरकारले २०८० चैत ५ गते संसदमा दर्ता गराएको भए पनि एक वर्षदेखि अर्थ समितिमा विचाराधीन छ। समितिले विधेयक पुनर्लेखन गर्न चाहेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ समितिलाई भने– “आर्थिक र बैंकिङ क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जानकारीका लागि मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक सहयोग गर्न तयार छन्। विधेयकलाई अघि बढाउनको लागि समिति र संशोधकबीच सहकार्य आवश्यक छ।” उनले थपे, “छिटो भन्नाले आवश्यक छलफल नगर्ने होइन, तर छलफल पूर्णरूपमा गर्दै पनि ढिला नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।”
उनले स्वामित्व रहेको व्यक्तिले ऋण लिन नपाउने व्यवस्था नराख्नुपर्ने धारणा राख्दै यस विषयमा पनि थप छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने बताए। साथै, बैंकिङ प्रणालीलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले व्यक्त गरे।
