सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालसम्म सूचीकरण नगरेका तर सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार आज सूचना जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण अनिवार्य भएको स्पष्ट पारेको हो। सूचनामा भनिएको छ, “नेपालमा सञ्चालनमा रही हालसम्म सूचीकरण नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले यस सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात (७) दिनभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ।”
मन्त्रालयका अनुसार, दर्ता नगर्ने वा सम्पर्कमै नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत क्रमशः निष्क्रिय गराउँदै लगिनेछ। तर सूचीकरण गरेपछि सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराइने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।साथै, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु तोक्नु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नु र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्नु पर्ने पनि सूचनामा उल्लेख छ।
यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको अदालत अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा नं. ०८०–(CF–००१२) मा दिइएको निर्देशनात्मक आदेशको पालना स्वरूप आएको हो। सर्वोच्चले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सञ्चालनपूर्व सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य सूचीकरण गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो।
प्रतिकृया