इ–कमर्स विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित, स्वदेशी उत्पादन र साना व्यवसायलाई प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) विधेयक, २०८१ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई सांसदहरूले समर्थन गरेका हुन्। सांसदहरूले विधेयकका विभिन्न प्रावधानबारे सरकारको धारणा मागेका थिए। जवाफमा मन्त्री भण्डारीले नेपालमा विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार तीव्र रूपमा बढिरहेको हुँदा यसलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न कानुनी संरचना आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार, विद्युतीय व्यापारले रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, निर्यात प्रवर्द्धन लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यसलाई नियमन र अनुगमन गर्न कानुनी आधार अपरिहार्य छ।

विधेयक कार्यान्वयनका क्रममा नियमावली र कार्यविधिहरू तयार पारिने छ, साथै प्रविधिको विकासअनुसार आवश्यक परेमा समयअनुसार कानुन परिमार्जन गरिने मन्त्री भण्डारीले बताए। कानुनी संरचना अभावमा इ–कमर्स क्षेत्र अनियमित बन्दै गएको थियो, तर अब नयाँ कानुनले यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ छ। यो कानुन लागू भएपछि स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन हुने, साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रोत्साहन मिल्ने, उपभोक्ताको पहुँच सरल र सुरक्षित बन्ने साथै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, मंगलबारको बैठकमा महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७९-८०) पनि पेस गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट रक्षामन्त्री मानवीर राईले उक्त प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए।