कर्मचारी सञ्चय कोषबाट कोशी प्रदेशमा योगदानमा आधारित निवृित्तभरण सुरु

कोशी प्रदेश सरकारको योगदानमूलक निवृत्तभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐन २०८२ बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीका लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण/उपदान रकम कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने सम्झौता भएको छ।

उक्त सम्झौतामा कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोशहरि निरौला र कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रशासक जितेन्द्र धितालले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता अनुसार २०७६ साउन १ गतेपछि नियुक्त भएका प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायका कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणाली लागू हुनेछ। यससँगै प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको निवृत्तभरण व्यवस्थापनमा रहेको अन्योल अन्त्य भएको सचिव निरौलाले राससलाई बताए।

Ads

देश सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण भए पश्चात् तीन वटै तहलाई योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणालीमा समेट्ने र सङ्घीय संरचनाअनुसारको सार्वजनिकस्तरको सामाजिक सुरक्षण संस्थाको रूपमा कोषले आफूलाई विकास गर्ने योजनाअनुसार सम्झौता गरिएको सचिव निरौलाले जानकारी दिए।

सम्झौताबाट २०७६ साउन १ पछि नियुक्त भएका हजारौँ प्रदेश निजामती र स्थानीय सरकारी कर्मचारी कर्मचारी सञ्चय कोषको योगदानमूलक निवृत्तभरण योजनामा आबद्ध हुनेछन्। यसले राज्यकोषमाथि परम्परागत ‘पेन्सन’ प्रणालीले पारेको आर्थिक भार घटाउन र योगदानमूलक निवृत्तभरण ऐन, २०७५ कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने छ।

कोषका प्रमुख प्रशासक धितालका अनुसार, देशको सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा छ दशकभन्दा लामो समयदेखि सेवारत कर्मचारी सञ्चय कोषको सेवा विस्तार र पहुँच प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पु¥याउने रणनीतिक लक्ष्य यसबाट साकार भएको छ। कोशी प्रदेशबाट प्रारम्भ भएको यो सुरुआतले अन्य प्रदेशहरूलाई पनि योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीमा जोडिन मार्गदर्शन गरेको छ।

कोशी प्रदेश सरकारको ऐन बमोजिम प्रदेश कर्मचारीको तलबबाट ६ प्रतिशत कट्टा हुने गरी सोही बराबर रकम कर्मचारी कार्यरत निकायले थप गर्नेछ। कोषले योगदानकर्ताको व्यक्तिगत निवृत्तभरण खातामार्फत यस रकम व्यवस्थापन गर्नेछ।

प्रदेशका कर्मचारीलाई आजीवन निवृत्तभरण उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने रकम र बिमाङ्कीय मूल्याङ्कनबाट थप गर्नुपर्ने दायित्व कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी कानुन अनुसार हुने गरी सम्झौता गरिएको छ।

यस साझेदारीले प्रदेश तहमा सङ्कलन हुने पुँजीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, जलविद्युत् र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न र समग्र प्रदेशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिन अवसर सिर्जना गर्ने कोषले जनाएको छ।

कोषले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा सञ्चयकर्ता र योगदानकर्तालाई बढी प्रतिफल तथा सुविधा प्रदान गर्दै आएको र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा सुविधाको विस्तार र सञ्चयकर्ताको दायरामा वृद्धि गर्दै आएको पनि जनाएको छ।