सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सेयर बजार, बैंकिङ, बीमा तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै विभिन्न नीतिगत सुधारका घोषणा गरेको छ। बजेटले विशेषगरी पूँजीगत लाभकर (क्यापिटल गेन ट्याक्स) सम्बन्धी अन्योल अन्त्य गर्दै लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरताको सन्देश दिएको विश्लेषण गरिएको छ।

सरकारले अब सेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) का रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै भविष्यमा लगानीकर्तालाई पुनः कर तिर्नुपर्ने जोखिम हटेको छ। बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार ३६५ दिनभन्दा कम अवधिको लगानीमा १० प्रतिशत र सोभन्दा बढी अवधिको लगानीमा ७.५ प्रतिशत कर लाग्नेछ।

विश्लेषकहरूका अनुसार करको दर केही बढे पनि कर सम्बन्धी निश्चितता (सर्टेन्टी) स्थापित भएकाले ठूला लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। विगतमा सरकारले पुराना आम्दानीमाथि समेत अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने संकेत दिएपछि लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

बजेटले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपाली पुँजी बजारमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउने संकेत दिएको छ। हाल सामूहिक लगानी कोषमार्फत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब एनआरएन परिचयपत्रकै आधारमा बैंक खाता, डिम्याट खाता र ब्रोकर खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने तयारी सरकारले जनाएको छ।

यसले बजारमा नयाँ माग सिर्जना गरी तरलता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले धितोपत्र बजारको पुनर्संरचना, इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ तथा अन्य आधुनिक कारोबार प्रणाली कार्यान्वयनको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्ता व्यवस्थाले नेपालको सेयर बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै, इन्साइडर ट्रेडिङ, कर्नरिङ र बजार हेरफेर गर्ने गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलता अपनाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

बजेटले राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, विशाल बजार कम्पनी तथा नेपाल टेलिकममा सरकारको स्वामित्व घटाउँदै थप सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने योजना अघि सारेको छ।

नेपाल टेलिकममा सरकारको स्वामित्व ५१ प्रतिशतमा सीमित गरी बाँकी सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसले बजारमा ठूला तथा गुणस्तरीय कम्पनीको आपूर्ति बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले लाइसेन्स लिएर आयोजना अघि नबढाएका जलविद्युत् परियोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए तत्काल गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने नीति पनि लिइएको छ।

यी व्यवस्थाले जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ लगानी र प्रतिस्पर्धा बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीलाई प्रभावकारी बनाउने नीति ल्याइएको छ। यसले बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

बीमा क्षेत्रमा भने भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य बीमा तथा थर्ड पार्टी बीमाको दायरा विस्तार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विशेषगरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुग्ने देखिएको छ।

बजेटले आर्थिक विकास, ऊर्जा, प्रविधि र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्देश दिएको छ। विशेषगरी पूँजीगत लाभकरमा स्पष्टता, एनआरएन लगानीको सम्भावना, जलविद्युत् क्षेत्रका सुधार तथा वित्तीय क्षेत्रका व्यवस्थाले सेयर बजारमा सकारात्मक मनोविज्ञान निर्माण गर्ने विश्लेषण गरिएको छ।

यद्यपि यी व्यवस्थाको वास्तविक प्रभाव भने कार्यान्वयनको गतिमा निर्भर रहने जानकारहरूको भनाइ छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?