सफ्टवेयर विकास केन्द्रको सीइओको दौडमा ६ जना, कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइयो

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत स्थापना हुन लागेको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) बन्न ६ जना प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन्।

सीइओ पदका लागि काठमाडौंका डा. भोजराज घिमिरे, डा. श्रीधर मरासिनी, निराजन पन्थी, नारायणप्रसाद घिमिरे, ध्रुव ज्ञवाली र किरण तिमिल्सिना प्रतिस्पर्धामा छन्।

Ads

Ads

Ads

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उनीहरूलाई शुक्रबार कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको छ। केन्द्रको सीइओ नियुक्तिका लागि सरकारले भदौ १९ गते आवेदन माग गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

सरकारी सफ्टवेयर आफैं बनाउने केन्द्र

सरकारले सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर आफैं विकास, स्तरोन्नति र मर्मत गर्ने उद्देश्यले यो केन्द्र स्थापना गर्न लागेको हो। केन्द्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहनेछ।

Ads

सरकारी निकायका सफ्टवेयर निर्माणमा विदेशी भेन्डर तथा तेस्रो पक्षमाथिको निर्भरता घटाउने, स्रोत कोडमाथि सरकारकै पहुँच र नियन्त्रण कायम गर्ने तथा सूचना प्रविधिमा आत्मनिर्भरता बढाउने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना गरिएको सरकारले जनाएको छ।

केन्द्र स्थापनाका लागि मन्त्रिपरिषद्ले करिब एक महिनाअघि गठन आदेश जारी गरेको थियो।

९३ जनालाई रोजगारी

नयाँ केन्द्रमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका ९३ जनाले रोजगारी पाउनेछन्। केन्द्रमा सफ्टवेयर विकासकर्ता, प्रणाली विश्लेषक र सुरक्षा विश्लेषकसहितका प्रविधि जनशक्ति रहने व्यवस्था गरिएको छ।

संगै केन्द्रका लागि तत्काल ३० जना निजामती कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय विशेषज्ञ जनशक्तिलाई निश्चित अवधिका लागि करारमा लिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सीइओ बन्न कस्तो योग्यता चाहिन्छ?

कार्यकारी निर्देशकका लागि सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको कार्यअनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसमध्ये कम्तीमा ५ वर्ष कुनै संस्था वा कम्पनीमा सीइओ, सीटीओ, सीआईओ वा सोसरहको नेतृत्व तहमा काम गरेको हुनुपर्नेछ।

उम्मेदवार नेपाली नागरिक हुनुपर्ने तथा विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी बसोबास अनुमति वा विदेशी नागरिकता नलिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

छनोट समितिले उम्मेदवारहरूको मूल्याङ्कनपछि उत्कृष्ट ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपयुक्त उम्मेदवारलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नेछ।