सुशासनका लागि बालेनको अर्को ‘बोल्ड’ मुभ: पूर्वविशिष्टका नाममा भइरहेको दुरुपयोग अन्त्य गरिँदै

राज्यकोषको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्दै सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले लिँदै आएका सुविधा सम्बन्धी विस्तृत विवरण माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधनको यथार्थ विवरण आजै कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।

Ads

Ads

Ads

पत्रमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख तथा पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूले लिइरहेको सम्पूर्ण सुविधाको विवरण माग गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्नु र प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु नै यस पहलको मुख्य उद्देश्य हो। कानुनविपरीत लिइएका सुविधाको पहिचान गरी आवश्यक सुधार प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताइन्।

लामो समयदेखि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोत–साधन प्रयोग गरिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले यो विषयमा सक्रियता देखाएको हो। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणका आधारमा मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिनेहरूको सवारी साधन फिर्ता गर्ने तथा व्यवस्थालाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने तयारी सरकारको छ।