वाग्मती प्रदेश सरकारको बजेट खर्च न्यून, आठ महिनामा २५% मात्र खर्च

वाग्मती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिनामा जम्मा २५.६२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गेरको छ, जसले प्रदेशको बजेट परिचालन क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रदेश सरकारले कुल ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको भए पनि फागुन मसान्तसम्म जम्मा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिएको छ। खर्चका हिसाबले चालु तर्फ ३५.२२ प्रतिशत बजेट उपयोग भए पनि पुँजीगत खर्च भने मात्र १९.९४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

सबैभन्दा बढी बजेट प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले खर्च गरेको देखिन्छ, जसको खर्च ४७.६९ प्रतिशत पुगेको छ, भने प्रदेशसभा सचिवालयले ३८.२२ प्रतिशत बजेट परिचालन गरेको छ। त्यसैगरी, सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालय पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको छ, जसले जम्मा ९.७९ प्रतिशत मात्र बजेट उपयोग गरेको छ। चालु खर्च अपेक्षाकृत रूपमा बढी भए पनि पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था कमजोर रहनु प्रदेश सरकारका योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बुझिन्छ ।

Ads

बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन पनि निराशाजनक रहेको छ। चालु आवको आठ महिनासम्म लक्ष्यको मात्र ३८.१३ प्रतिशत राजस्व उठेको छ। प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा २९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि सो अवधिमा जम्मा १३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानतर्फ पनि लक्ष्यभन्दा कम संकलन भएको छ। संघीय सरकारले १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने अनुमान गरिए पनि आठ महिनासम्म जम्मा ८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ।

आन्तरिक स्रोतको अवस्थामा पनि उल्लेखनीय गिरावट देखिएको छ। चालु आवमा प्रदेश सरकारले चार अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट उठाउने लक्ष्य राखेको थियो, तर हालसम्म जम्मा दुई अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। आर्थिक मन्दी, संघीय सरकारका कार्यक्रम कटौती तथा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र मालपोतजस्ता राजस्व संकलनका मुख्य स्रोतहरूमा गिरावट आउनु यसका मुख्य कारणहरू मानिएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि बागमती प्रदेशले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेको थिएन। अनुमान गरिएभन्दा ९ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको थियो। लगातारको राजस्व संकलनमा आएको गिरावटले प्रदेश सरकारको आर्थिक योजना कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिन्छ। वित्तीय असन्तुलनका कारण विभिन्न पूर्वाधार तथा विकास योजनाहरू प्रभावित हुने संभावना छ, जसले प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा थप मन्दी ल्याउन सक्छ।