सरकार र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच छलफलपछि म्यानपावर व्यवसायीले सञ्चालन गर्दै आएको दबाबमूलक कार्यक्रम अन्त्य गर्ने सहमति भएको छ। संघले आज भदौ १ गतेदेखि गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आज मन्त्री र सचिवको सहभागितामा संघका अध्यक्ष, सल्लाहकार तथा पदाधिकारीसँग छलफल भएको थियो। छलफलमा संघले उठाएका १५ बुँदे मागबारे विस्तृत रूपमा कुराकानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश माग नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित छन्। ती मागहरू वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समावेश भइरहेकाले संशोधन प्रक्रिया यथाशक्य छिटो टुंग्याउन मन्त्रालय र संघले अधिकतम प्रयास गर्ने सहमति भएको छ।
व्यवसायीले थप प्रमाण तथा कागजातसहित आफ्ना विषय वैदेशिक रोजगार विभागमा पेस गर्न सक्ने र आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण विभागबाट हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। विभागबाट समाधान नभए कानुनबमोजिम मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको समेत मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
छलफलपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आजैदेखि आफ्ना सम्पूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।


प्रतिकृया