१५ दिनभित्र नेता–उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन समिति गठन हुने

सरकारले नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा यस बिषय समाबेश गरेको छ ।

समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक संरचना विकास गरी छानबिन प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी बनाइने सरकारको योजना छ।

Ads

समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण र अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरिनेछ।

छानबिन दुई चरणमा गरिनेछ। पहिलो चरणमा वि.सं. २०६२/६३ पछि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा वि.सं. २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?