नेकपा (एमाले)का सचिव एवं संसदीय विभाग प्रमुख योगेशकुमार भट्टराईले विद्युत प्राधिकरणको असुल गर्नुपर्ने १६ अर्ब वक्यौता रकम आफूखुशी मिनाहा गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत रहेका उनले बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै विपक्ष दलका नेता दाहालले कुनै अधिकार नै नभएको विषयमा प्राधिकरणको १६ अर्व वक्यौता छुट दिने निर्णय गर्नु महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन बिरुद्ध भएकाले उनलाई संसदले पनि स्पष्टिकरण सोध्नुपर्ने बताए ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै दाहालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वक्यौता रकमबारे प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टिकरण दिनुपर्ने माग गरेका थिए । तर एमाले सचिव भट्टराईले भने सो सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले अख्तियारको दुरुपयोग गरेर कानून विपरित वक्यौता रकम छुट सम्बन्धि निर्देशन दिएकाले उनले तत्काल संसदमा स्पष्टिकरण दिनुपर्ने तर्क गरे । सचिव भट्टराईले एमालेले प्राधिकरणको असुल गर्नुपर्ने कुनैपनि वक्यौता रकम छुट दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा रहेको पनि दोहोर्याए ।
उनले भने, ‘पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि पछिल्लो पटक २०७९ को निर्वाचनपछि यस विषयलाई हल गर्न उहाँले राम्रै नियतले गर्नुभयो होला । के नियतले गर्नुभयो होला । म त्यता जान चाहन्न । उहाँले लाल आयोग गठन गर्नुभयो । र त्यो रिर्पोटको आधारमा उहाँले गएको वैशाख २७ गते ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उहाँले निर्देशन गर्नुभयो । एउटै मितिमा दुई वटा पत्र पठाउनु भयो । यो विषय यहाँ पटक पटक चर्चामा आएको छ । ती पत्रहरु हामीसँग सुरक्षित छन् । त्यो पत्रले २१ अर्व ८८ करोडको वक्यौतालाई उहाँले एकै चोटी ६ अर्वमा झारिदिनुभयो । र बाँकि १६ अर्ब मिनाहा गर्ने आशयको पत्र पठाउनु भयो । विवाद यहाँबाट शुरु भएको हो । त्यसकारण हिजो पुष्पकमल माननीयजीले विपक्ष दलका नेताजीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई स्पष्टिकरण सोध्छु भन्नुभयो । म यो प्रतिनिधि सभाको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री हालको विपक्ष दलका नेता माननीय पुष्पकमल दाहालजीलाई भन्न चाहन्छु–तपाईले कुन कानूनको आधारमा तपाईसँग भएको कुन अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १६ अर्ब वक्यौता छुट दिने निर्णय गर्नुभयो ? यो प्रतिनिधि सभाले तपाईलाई स्पष्टिकरण सोध्छ । तपाईसँग यो कानून छैन । किनभने दुनियाँलाई थाहा छ कि आर्थिक उत्तरदायित्व ऐनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको निष्कर्षमाथि कुनै टिप्पणी गर्नुपर्ने छ भने त्यो सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार क्षेत्र भित्रको कुरा हो । त्यो बाहेक कसैले पनि सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले पनि सक्नुहुन्न । कसैले पनि सक्दैन । त्यसैले उहाँले नभएको अधिकार प्रयोग गर्नुृृभयो । यसको मतलव उहाँले अख्तियारको दुरुपयोग गर्नुभयो । यदि यो देशमा अख्तियार छ भने उसले पुष्पकमल दाहाललाई सोध्नुपर्छ कि तपाईले यो अख्तियारको दुरुपयोग किन गर्नुभयो ? तपाई यति १६ अर्ब रकम छुट दिने निर्णय किन गर्नुभयो ? हामीले उठाएको प्रश्न यहाँ हो ।’
सचिव भट्टराईले कानून विपरित जाने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले गरेकाले आफूहरुले त्यसमाथि स्पष्टिकरण माग गर्नुपरेको पनि बताए ।
प्रतिकृया