भक्तपुरमा स्थापना हुने बाल अदालतले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका बाल इजलासका मुद्दाहरू हेर्ने भएको छ। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तोक्दै यी चार जिल्लाका बालसम्बन्धी मुद्दाहरू भक्तपुरस्थित बाल अदालतले समाधान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा बुधबार र बिहीबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले बाल अदालत गठनको निर्णय गरेको हो। बैठकका निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गरिएको छ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा बाल अदालत गठन गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ। ऐनको दफा ३० मा उल्लेख छ, ‘बालबालिकाले गरेको कसुरजन्य कार्यको प्रारम्भिक कारबाही, सुनुवाइ, र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्न सक्नेछ।’
यसअघि सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष असोजमा २०८१ असारभित्र बाल अदालत गठन गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो। तीन दशकदेखि कानुनमा गरिएको व्यवस्था पालना नगरिएको भन्दै सर्वोच्चले ‘संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू केवल देखाउनका लागि नभएको’ भनी टिप्पणीसमेत गरेको थियो।
प्रतिकृया