२०७२ साल माघ २५ गते नेपाल विधुत प्राधिकरणले सोलु कोरिडोर १३२ केभी प्रसारण लाईन आयोजना निर्माणका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गर्यो। सो बोलकबोलमा ८ कम्पनीहरुले टेन्डर हालेका थिए। ज्यागुअर ओभरसिज लिमिटेड नामक भारतीय कम्पनी र बीएस लिमिटेडले संयुक्त रुपमा हालेको टेन्डर रकम सबैभन्दा कम थियो जुन करिव २ अर्ब रुपैयाँको आसपास थियो। तर ज्यागुअरको बोलपत्र रीतपूर्वक नभएको भन्दै करिव २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँमा बोलकबोल गरेको अर्को भारतीय कम्पनी मोहन ईनर्जीलाई सो टेन्डर दिईयो।
२७ करोड कम रकममा टेन्डर हाल्ने कम्पनी ज्यागुअरलाई नदिई मोहन ईनर्जीलाई दिने निर्णय गरिएको भन्दै तत्कालिन उर्जा सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री र नेपाल विधुत प्राधिकरणका तत्कालिन संचालक समिति सदस्य सन्तोष नारायण श्रेष्ठले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखे। तत्कालिन उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली, प्राधिकरणका एमडी मुकेश काफ्ले र संचालक समिति सदस्य सुरज लामिछाने मोहन ईनर्जीको पक्षमा थिए भने क्षेत्री र श्रेष्ठ ज्यागुवरको पक्षमा। यो विषय अख्तियारमा पुग्यो, सांसदको लेखा समिति हुँदै मन्त्रीपरिषद सम्म पुग्यो। राधा ज्ञवालीको मन्त्री पद गयो। संचालकहरुलाई स्पष्टिकरण सोधियो। यहि चक्करमा र पछि अन्य विवादहरु हुँदा सोलु कोरिडोर लाईन बन्न लामो समय लाग्यो। २०७८ मा मात्रै प्रसारण लाईनको काम सकियो।
त्यतिबेला विभिन्न संचार माध्यमहरुमा बहुचर्चित व्यवसायी दिपक भट्ट ज्यागुअर ओभरसिजको एजेन्ट भएको र उनकै डिजाईनमा कानून सेवामा रहेका क्षेत्रीलाई उर्जा सचिव बनाएर लगिएको चर्चा भएको थियो। सो प्रकरणमा जोडिएका सन्तोष नारायण श्रेष्ठ अहिले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष छन्। आफ्नो मान्छेलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाई स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स हत्याउन बिचौलिया समूहले सरकार नै ढालेको भन्ने तत्कालिन अर्थमन्त्री तथा माओवादी नेता वर्षमान पुनको अभिव्यक्तिले चर्चा पाएको थियो। अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि आफ्नो आधिपत्य जमाउन सोहि समूह लागिपरेको र उनै क्षेत्रीलाई अघि सारिएको कुराले चर्चा पाएको छ।
राजेन्द्र किशोर क्षेत्री नेपाल सरकारका मूख्य सचिव भईसकेका व्यक्ति हुन्। उनी २०७४ असार २९ देखि २०७४ कात्तिक ६ सम्म जम्मा ३ महिनाको लागि मूख्य सचिव भएका थिए। ५८ वर्षे उमेर हदका कारण उनले अवकाश पाएका थिए। क्षेत्री ०४१ पुसमा कानुन सेवामार्फत शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । उनले नेदरल्यान्डबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका छन्। क्षेत्री कानुन सेवाबाट प्रशासन सेवामा आई ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव बनेका थिए । कानुन समूहका व्यक्तिलाई ऊर्जामा ल्याइएको भन्दै प्रशासन र प्राविधिक समूहका कर्मचारीहरुले विरोध गरेका थिए । ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत क्षेत्रीलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा ल्याइएको भन्दै लोकसेवा आयोगले समेत आपत्ति जनाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा विभिन्न नामहरुको चर्चा भैरहेकै बेला अर्थ मन्त्रालयले वेब साइटमा प्रकाशित एक सूचनाले हलचल मच्यायो। अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड – २०७३ मा संशोधन गरिएको जानकारी सो सूचना मार्फत सम्प्रेषण गरिएको थियो। फागुन २७ मा गरिएको संशोधनको सूचना चैत्र १८ मा मात्रै प्रकाशित गरिएको थियो। अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध निकायहरुका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष वा कार्यकारी प्रमूखको नियुक्तीका लागि चाहिने योग्यता मध्येको ‘उमेर हद’ हटाईए पछि राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा ६५ वर्ष उमेर माथिकालाई नियुक्त गर्न सो संशोधन गरिएको आंकलन गरिएको छ। अहिले चर्चामा रहेका क्षेत्रीको उमेर ६५ कटिसकेकाले उनकै लागि यो संशोधन गरिएको शंका गर्ने ठाउँ बनेको छ।
१८ गते बेलुका मन्त्रिपरिषदको बैठक पनि थियो। गभर्नर सिफारिस समितिका अध्यक्ष अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सोहि बैठकमा बालुवाटारमै छँदै थिए, अन्य दुई सदस्यहरु पूर्व गभर्नर विजय नाथ भट्टराई र अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेललाई पनि बालुवाटारमै डाकी तत्कालै तिन जनाको नाम सिफारिस गर्न लगाई सोहि बैठकबाटै गभर्नर नियुक्त गराउने प्रयास कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले गरेको चर्चा पनि छ। तर देउवाले प्रस्ताव गरेको नाममा पूर्व गभर्नर भट्टराईले सहमति नजनाएका कारण चैत १८ मा गभर्नर नियुक्ति हुन सकेन। देउवाले गभर्नर बनाउन चाहेका तर भट्टराईले अस्विकार गरेको नाम हो , राजेन्द्र किशोर क्षेत्री। मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी अवस्थामा रहेको , मुलुक एफएटीएफ को ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको वर्तमान अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय वा अर्थ सम्बद्ध कुनै पनि निकायमा काम गरेको अनुभव नै नभएको, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नबुझेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनु नहुने र आफूले त्यस्तो काम नगर्ने कुरा भट्टराईले आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुसंगको कुराकानीमा गर्दै पनि आएका छन्।
गभर्नर पदका लागि सम्भावित अर्को नाम हो, डा. रविन्द्र प्रसाद पाण्डे। कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले केहि समय अघि सुदुर पश्चिमको एक कार्यक्रममा जाँदा गभर्नरकै प्रसङ्ग चल्दै गर्दा पाण्डेको नाम लिएपछि पाण्डेको सम्भावना बलियो रहेको भन्ने विश्लेषण गर्न थलिएको थियो। देउवाले आफ्ना नजिकका नेताहरुसंग ‘रबिन्द्रलाई बनाउँदा के होला’ भनेर सोध्ने गरेको एक कांग्रेसी नेताले बजारको चिरफार संगको कुराकानीका क्रममा बताएका थिए। देउवाका विश्वासपात्र पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले पाण्डेलाई गभर्नरका रुपमा अघि सार्दा राम्रो हुने ब्रिफिंग गरेको बुझिएको छ। यता आईएमई समूहले पनि पाण्डेको पक्षमा माहोल बनाउन कसरत गरिरहेको उच्च स्रोत बताउँछ। पाण्डेलाई गभर्नरकै रुपमा अघि सार्न राष्ट्र बैंक संचालक समितिमा लगिएको पनि स्रोतको दावी छ।
शनिवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ‘राजनीतिक दलले होईन बिचौलियाले’ गभर्नर बनाउन लागेको सुन्दैछु भन्ने अभिव्यक्ति दिए। कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि अर्थतन्त्र नबुझेकालाई गभर्नर बनाईए राम्रो नहुने अभिव्यक्ति दिईरहेका छन्। बाहिर जन मानसमा पनि सरकारले कसलाई गभर्नर बनाउँछ भन्ने कुरामा व्यापक चासो छ। क्षेत्रीलाई बिचौलियाहरुले अगाडी सारेको भन्ने संदेश गईसकेको अवस्थामा पाण्डे उपयुक्त पात्र हुनसक्ने भन्दै उनलाई अघि सारिएको बताईन्छ।
डा. रविन्द्र पाण्डे नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्। राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षे अनुभव संगालेका पाण्डेले मौद्रिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका छन्। राष्ट्र बैंकबाट रिटायर्ड भएपछि उनले इकोनोमिक थिङ्क ट्यांक – इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो ईकोनोमिक रिसर्च’ नामक संस्थामा संलग्न रहे। उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष हुँदाका बखत सरकारकै स्वामित्वमा रहेको एनआईडीसी डेभलोपमेन्ट बैंक र वाणिज्य बैंकलाई गाभ्न देखाएको तदारुकताको प्रशंशा अहिले पनि हुने गरेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई एक सबल र प्रतिस्पर्धी बैंकको रुपमा स्थापित गर्न पनि उनले भूमिका खेलेको चर्चा हुने गरेको छ। पछिल्लो समय पाण्डे राष्ट्र बैंक संचालक समितिमा समेत रहेका छन्। पाण्डे सुपरिवेक्षण विभाग प्रमूख हुँदा भर्खरै कार्यकाल सकिएका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी उनी मातहतमा थिए। अहिले राष्ट्र बैंकमा कार्यरत डेपुटी गभर्नर तथा कार्यकारी निर्देशकहरु पाण्डेका जुनियरहरु हुन्। नागरिक लगानी कोष तथा धितोपत्र बोर्डको संचालकका रुपमा समेत काम गरेको अनुभव पाण्डेसंग छ।
पाण्डेलाई गभर्नर बनाउँदा कसैले पनि विरोध गर्ने ठाउँ नरहने हुँदा कांग्रेसले उनलाई नै अघि सार्न सक्ने विश्लेषणहरु भईरहेको छ। उनलाई सिफारिस गर्न सिफारिस समितिले समेत अप्ठ्यारो मान्ने ठाउँ नरहने बताइन्छ। उमेरले ६५ कटिसकेका पाण्डेलाई गभर्नर बनाउन उमेर हद मापदण्ड संशोधन गरिएको हुनसक्ने विश्लेषण पनि धेरैले गरेका छन्। राष्ट्र बैंक, बैंकिंग तथा अर्थतन्त्र बुझेका पाण्डे आएको खण्डमा बजारमा राम्रै संदेश जाने देखिन्छ। उनको पुरानो अनुभवले अहिलेको बदलिँदो डिजिटल युगमा कत्तिको काम गर्छ त्यो भने बहसकै पाटोको रुपमा रहेको देखिन्छ।
गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धी प्रश्न पेचिलो बन्दै जाँदा र एक दुई दिनभित्रै गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्ने दवावमा सरकार रहँदै गर्दा डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगानाको पल्लाभारी हुनसक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। एमाले निकट मानिएकी ढुंगाना माईती कांग्रेस निकट छन्। ‘मलाई एमाले हो भनेर नहेर्नु; रगत त कांग्रेसकै हो नि !’ भनेर कांग्रेसी नेताहरु समक्ष ढुंगानाले आफुलाई प्रस्तुत गर्ने गरेकी छन्। बैंकिङ विषयमा विद्यावारिधि गरेकी ढुंगाना २०५४ सालमा सहायक अधिकृतको रुपमा राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेकी हु्न्। आफनो कार्यकालको २७औँ वर्षमा डेपुटी गभर्नरको ओहोदामा आइपुगेकी उनी एमबीएमा गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुन्। सिफारिस समितिले १ जना डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्नैपर्ने राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को व्यवस्था र अर्का डेपुटी बम बहादुर मिश्रको सम्भावना अत्यन्तै कम रहेको अवस्थामा ढुंगानाको नाम सिफारिस हुने निश्चितप्राय: देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकभित्रकै मान्छे त्यसमाथि पनि महिलालाई अघि सार्दा विवाद पनि नहुने बरु सकारात्मक संदेश जाने र निलम एमाले कांग्रेस दुवैको साझा उम्मेदवार बन्नसक्ने देखिएकाले उनको सम्भावना प्रबल रहेको बताईन्छ। ढुंगाना निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीकै लाईनको भएको बुझाई धेरैको छ। तर महाप्रसाद र ढुंगानाको काम गर्ने शैलीमा धेरै भिन्नता रहेको राष्ट्र बैंककै कर्मचारीहरु बताउँछन्। एक कार्यकारी निर्देशक भन्छन, ‘महा सर धेरै नै महत्वाकांक्षी हुनुभयो। आफ्नो पालामा संरचनात्मक सुधार गरेको श्रेय लिने हिसावले नीतिहरु लिनुभयो। कोभिडका बेला अत्यादिक लचिलो हुनु, सेयर धितोकर्जामा लगाईएको सीमा, चालू पूंजी कर्जा जस्ता नीति त्यहि मेन्टालिटिको उपज हुन्। म्याडमको चाहिँ विवादित हुनसक्ने कुनै कुरा छ भने यदि गर्नैपर्ने छ भने गर्ने नत्र बजारलाई नै छाड्ने स्वभाव छ। समयले, बजारले आफै म्यानेज गर्दैजान्छ, करेक्सन गर्दैजान्छ भन्ने उहाँको बुझाई पाएको छु।’
अर्का उम्मेदवार हुन्, डा. गुणाकर भट्ट। कांग्रेस निकट भट्टको सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको बताईन्छ। अर्थशास्त्रमै विद्यावारिधि गरेका भट्ट यसअघि प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक सल्लाहकार थिए। शालीन र उदार स्वभावका भट्टलाई गभर्नर बनाउँदा पनि बाहिर राम्रै संदेश जाने भएकाले कांग्रेसले उनलाई पनि अघि सार्न सक्ने देखिन्छ।
यता सेयर बजारको कुरा गर्नुपर्दा नबिल बैंकका सीईओबाट राजिनामा दिएर फिल्डमा उत्रेका ज्ञानेन्द्र ढुंगाना गभर्नर बनेको खण्डमा बजारले राम्रै वेलकम गर्नसक्ने विश्लेषण अधिकांशको छ। अहिलेको जटिल समयमा विशेषगरि बैंकहरुको नाफा खुम्चिदै गएको सन्दर्भमा बैंकहरुलाई केहि रिस्क लिन पनि दिनुपर्छ भन्ने लाईनका ढुंगाना आउँदा ‘पोलिसी रिफर्म’ हुनसक्ने बुझाई धेरैको रहेको थियो। तर ढुंगानाको सम्भावना करिव करिव सकिएको देखिन्छ। अहिलेकै राष्ट्र बैंकका क्याडरभन्दा पनि बाहिरको अलिकति ‘वाइडर’ सोच्नसक्ने व्यक्ति गभर्नरको रुपमा आईदिए राम्रो हुने थियो भन्ने बुझाई सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुको देखिन्छ।















प्रतिकृया