Ads

पछिल्लो समय आएको भीषण बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेपछि प्रभावित आयोजनाको पुनर्निर्माण, बीमा दाबी, प्रसारण लाइन निर्माण तथा आगामी दिनमा यस्ता प्राकृतिक विपद्बाट आयोजना कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पछिल्लो घटना सामान्य बाढी नभई असाधारण प्रकृतिको विपद् भएको भन्दै जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापनलाई नयाँ ढंगले हेर्नुपर्ने बताएका छन्।

डाँगीका अनुसार जलविद्युत् आयोजना निर्माणअघि सामान्यतया लामो अवधिको बाढीसम्बन्धी अध्ययन गरिन्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा सम्भावित बाढीको जोखिम मूल्यांकन गरेर आयोजना डिजाइन गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ। तर पछिल्लो घटनाको प्रकृति विगतमा गरिएको अध्ययन र अनुमानभन्दा निकै फरक देखिएको उनले बताए। उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा पहाड तथा हिमाली संरचना खस्दा नदी थुनिएर अचानक ठूलो वेगमा पानी बग्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनसक्ने भएकाले यसलाई सामान्य बाढीका रूपमा मात्रै बुझ्न नहुने उनको धारणा छ।

Ads

पछिल्लो बाढीका कारण त्रिशूली करिडोर आसपासका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्। इप्पान अध्यक्ष डाँगीका अनुसार करिब ४३१ मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण प्रणाली प्रभावित भएको छ भने निर्माणाधीन आयोजनासमेत प्रभावित भएका छन्। केही आयोजनाका मुख्य संरचनामा ठूलो क्षति नभए पनि प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेका कारण विद्युत् उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न नसकिएको अवस्था रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाका सबै संरचना बाढीले पूर्ण रूपमा बगाएको अवस्था भने छैन। पावर हाउस र इन्टेकजस्ता संरचना तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित स्थानमा निर्माण गरिने भएकाले कतिपय आयोजनामा संरचना जोगिएको तर हिलो, गेग्रान तथा अन्य सामग्री थुप्रिएको हुनसक्ने उनले बताए। विशेषगरी सुरुङमा गेग्रान तथा माटो पसेको अवस्थामा सुरुङ संरचना नै बगाएको नभए सफाइ तथा मर्मतपछि आयोजना पुनः सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना रहने उनको भनाइ छ।

क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन भने विस्तृत प्राविधिक अध्ययनपछि मात्रै गर्न सकिने डाँगीले स्पष्ट पारे। उनले माथिल्लो त्रिशूली–१ जस्ता आयोजनाको लागत र निर्माण प्रगतिलाई आधार बनाएर प्रारम्भिक रूपमा क्षतिको अनुमान गर्न सकिने भए पनि अहिले नै निश्चित रकम भन्नु उपयुक्त नहुने बताए। उनका अनुसार आयोजना निर्माणमा सिभिल संरचना तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणमा ठूलो लगानी हुने भएकाले क्षतिको मूल्यांकन गर्दा आयोजनाको निर्माण अवस्था, संरचनाको आयु र बाँकी कामलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

बीमा दाबी पनि प्रभावित आयोजनाका लागि महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। आयोजनाका सम्पत्तिको बीमा हुने भएकाले क्षतिको वास्तविक मूल्यांकनपछि बीमा कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी हुनुपर्ने डाँगीले बताए। आयोजनाको उमेरअनुसार ह्रासकट्टी हुने भएकाले बीमा दाबी गर्दा वास्तविक मूल्य र आयोजनाको बाँकी आयुलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रभावित आयोजनाले यथार्थपरक दाबी गर्नुपर्ने र बीमा कम्पनीले सर्वेयरमार्फत क्षतिको मूल्यांकन गरेर समयमै भुक्तानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

प्रभावित आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने उनले बताए। जलविद्युत् आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो ऋण लगानी रहेको भन्दै आयोजनालाई पुनःनिर्माण गर्न थप वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। बैंकले लगानी गरेको रकम जोखिममा पर्ने र प्रवर्द्धक तथा सर्वसाधारणको लगानीसमेत प्रभावित हुने भएकाले पुनर्निर्माणका लागि बैंक, बीमा कम्पनी, आयोजना प्रवर्द्धक, सरकार तथा नियामक निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए।

प्रभावित आयोजनाहरू पुनः सञ्चालनमा आउन लाग्ने समय भने क्षतिको प्रकृतिमा निर्भर हुने डाँगीको भनाइ छ। कुनै आयोजनामा सामान्य मर्मत तथा सफाइबाटै सञ्चालन सम्भव भए केही महिनामै विद्युत् उत्पादन सुरु हुनसक्ने भए पनि पूर्ण रूपमा संरचना नै क्षतिग्रस्त भएको आयोजनालाई पुनर्निर्माण गर्न दुई–तीन वर्षसम्म लाग्न सक्ने उनले बताए। त्यसैले सबै आयोजनालाई एउटै आधारमा हेर्न नहुने र आयोजनागत रूपमा क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उनले तत्कालको प्राथमिकता भने मानवीय उद्धार र राहत रहेको बताए। त्यसपछि मात्रै आयोजनाको आर्थिक क्षति, पुनर्निर्माण र बीमा दाबीका विषयमा विस्तृत रूपमा अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ। इप्पानले प्रभावित क्षेत्रको उद्धार तथा राहतका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्दै सदस्य कम्पनीहरूबाट स्रोत जुटाएर करिब १३ करोड रुपैयाँ सरकारलाई उपलब्ध गराएको उनले जानकारी दिए।

डाँगीले आगामी दिनमा यस्ता विपद्को जोखिम घटाउन जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अवधारणामै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा नदीको माथिल्लो क्याचमेन्ट क्षेत्रदेखि नै जोखिम अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। हरेक नदी बेसिनमा सम्भावित पहिरो, हिमताल, नदी थुनिने अवस्था तथा अचानक आउने बाढीको जोखिम पहिचान गरी आयोजना डिजाइन गर्नुपर्ने उनले बताए।

जोखिम न्यूनीकरणका लागि भूमिगत संरचना निर्माण एउटा विकल्प हुनसक्ने उनको धारणा छ। भूमिगत पावर हाउस तथा अन्य संरचना निर्माण गर्दा लागत बढे पनि प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति घटाउन मद्दत पुग्ने उनले बताए। आफ्नो एउटा आयोजनामा समेत जोखिम न्यूनीकरणका लागि यस्तो संरचना तथा उपाय अपनाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

यसैगरी हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने डाँगीको भनाइ छ। नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा निकै न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हुने असरको मार नेपालले भोगिरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय तहमा क्षतिपूर्ति तथा जलवायु वित्तका लागि पहल गर्नुपर्ने उनले बताए। हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त संरचनाको सुरक्षा र जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारको कूटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको अर्को चुनौती प्रसारण लाइन र विद्युत् खपतसँग सम्बन्धित रहेको डाँगीले बताए। कतिपय आयोजना उत्पादनका लागि तयार भए पनि प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न नसकिएको उनको भनाइ छ। प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाले वित्तीय समस्या भोग्नुपरेको र कतिपय आयोजना ‘कन्टिन्जेन्सी’ अवस्थामा राखिएको उनले बताए।

उनका अनुसार केही आयोजनाको विद्युत् खरिद तथा प्रसारण व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याका कारण आयोजना घाटामा गएको देखिन्छ। विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना निर्माणका लागि अनुमति तथा सम्झौता गरेपछि प्रसारण लाइन समयमै निर्माण नगर्ने र त्यसको असर निजी क्षेत्रका आयोजनामाथि पर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए। निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकका कमजोरी भए त्यसमा कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने तर केही आयोजनामा देखिएको समस्यालाई आधार बनाएर समग्र जलविद्युत् क्षेत्रलाई दोष दिन नहुने उनको धारणा छ।

जलविद्युत् कम्पनीको शेयर बजारसँग सम्बन्धित विषयमा पनि डाँगीले नियमन र पारदर्शितामा जोड दिए। उत्पादन सुरु नगरेका वा विद्युत् उत्पादनमा समस्या रहेका कम्पनीको शेयर मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने अवस्थालाई नियामकले निगरानी गर्नुपर्ने उनले बताए। बदमासी गर्ने व्यक्ति वा कम्पनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने तर राम्रो काम गरिरहेका प्रवर्द्धक तथा कम्पनीलाई समेत एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने उनको भनाइ छ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी भइसकेको र अझै ठूलो लगानी आउने सम्भावना रहेको डाँगीले बताए। पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो लगानी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालका लागि ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने बताए। विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा आन्तरिक खपत विस्तारसँगै भारत तथा बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको सम्भावनासमेत बढ्ने भएकाले अहिले देखिएको चुनौतीलाई दीर्घकालीन अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनको धारणा छ।

उनले प्राकृतिक विपद्का कारण ऊर्जा क्षेत्रलाई निराश बनाउनुको सट्टा अझ सुरक्षित र जोखिमप्रतिरोधी बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने बताए। जलविद्युत् नेपालको महत्वपूर्ण स्रोत भएकाले आयोजना निर्माण, प्रसारण प्रणाली, बीमा, वित्तीय व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सके आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ।