नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सरकारलाई विस्तृत सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई बुधबार सुझाव पत्र हस्तान्तरण गरेका छन्।
सुझाव पत्रमा महासंघले हालै परिमार्जन गरिएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। अध्यक्ष ढकालले नीति परिमार्जनले सकारात्मक सन्देश दिएको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट नियमहरूको आवश्यकता रहेको बताए।
महासंघले व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, राजस्व बुझाउने प्रक्रिया र खारेजीका कार्यलाई प्रविधिमैत्री बनाउन नागरिक एपमा ‘बिजनेस आइकन’ थपेर सबै व्यावसायिक सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ।
यसका साथै, स्मार्ट सेवा योजना अन्तर्गत सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरू प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।
महासंघले विदेशी लगानीको अभिवृद्धि गर्न ‘नेपालमा लगानी अभियान’ सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। पछिल्ला दुई वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको मात्र ०.२ प्रतिशत विदेशी लगानी भित्रिएकोमा महासंघले लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर पुनःसंरचना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
नेपालका बैंकिङ प्रणालीमा छ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर पनि लगानी प्रवाह नहुँदाहम, महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी ‘चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन’लाई कम्तीमा दुई वर्षका लागि स्थगित गर्न वा बैंकहरूलाई आफ्नै विवेकमा निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
साना तथा मझौला उद्यमीहरूको लागि पूँजीको पहुँच सहज बनाउन पुनर्कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने महासंघको माग छ। साथै, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नेपाली कृषिजन्य उत्पादन र पानी खाडी मुलुकहरूमा निर्यात गर्न नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइएको छ।
खाडी मुलुकका लागि दैनिक १२ उडान हुने भएकाले विमानस्थलमा कोल्ड स्टोरेज, एक्स-रे मेसिन र वेयरहाउस जस्ता पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ।
महासंघले व्यवसायमैत्री कर नीति आवश्यक रहेको भन्दै, बार्षिक आर्थिक ऐनमार्फत राजस्व कानूनमा हुने हठात् परिवर्तन रोक्न ‘एकीकृत कर संहिता’ निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसले नीतिगत स्थिरता ल्याउने र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने महासंघको धारणा छ।
स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि कर सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै, महासंघले उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको कर आगामी पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने माग राखेको छ। साथै, आयकरको दर घटाउन र कर छुटको सीमा वृद्धि गर्न महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघले भारतीय सीमाक्षेत्र नजिकका हिल स्टेशनहरूमा होटल, रिसोर्ट, शिक्षण अस्पताल र पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ, जसले भारतीय पर्यटक र लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
विद्युतीय ऊर्जालाई उद्योगहरूको कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग गर्न सहज बनाउनुपर्ने र उद्योगहरूमा लोडसेडिङ नगर्ने प्रवृत्ति अपनाउन महासंघले सरकारसँग नीति र कानुन सुधारमा स्पष्ट र दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ।
सिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन महासंघले निरन्तर व्यवसायीहरूसँग सुझाव लिँदै आएको र सरकारलाई ती सुझावहरू गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएको छ। महासंघले सरकारलाई नीति सुधार नगरे लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न कठिन हुने चेतावनी पनि दिएको छ।
प्रतिकृया