हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणामले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई अभूतपूर्व जनमत प्राप्त भएको देखिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ करिब १२५ सिटमा जित सुनिश्चित जस्तै देखिएको र समानुपातिकतर्फ पनि पार्टी निकै अगाडि रहेको प्रारम्भिक गणनाले संकेत गरेको छ। यस हिसाबले रास्वपा दुई तिहाइ बहुमत नजिक पुग्ने सम्भावना देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०१५ सालपछि यस्तो स्पष्ट जनमतको वातावरण विरलै देखिएको भन्दै धेरैले यसलाई ऐतिहासिक परिणामका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
चुनाव हुने वा नहुने भन्ने अनिश्चितता र चुनाव भए पनि फेरि अस्थिर गठबन्धन सरकार बन्ने आशंका यस परिणामसँगै अन्त्य भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। सरकार गठनका लागि आवश्यक १३८ सिट मात्रै होइन, दुई तिहाइ बहुमतसम्म पुग्ने सम्भावनाले राजनीतिक स्थायित्व आउने अपेक्षा निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा बढेको छ। राजनीतिक स्थिरता सेयर बजारका लागि सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक कारक मानिन्छ।
रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा पूँजी बजार सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। पार्टीले नेप्से, सीडीएससी र धितोपत्र बोर्डको संरचनात्मक सुधार गर्दै पूँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउने एजेन्डा अघि सारेको छ। त्यस्तै इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ, फ्युचर्स, अप्सन तथा अन्य डेरिभेटिभ जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण भित्र्याउने, बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने, लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र इन्साइडर ट्रेडिङ तथा बजार हेरफेर नियन्त्रण गर्ने योजना पनि पार्टीको एजेन्डामा समेटिएको छ। आईपीओ बाँडफाँड प्रणाली सुधार, बुक बिल्डिङलाई पारदर्शी बनाउने तथा संस्थागत लगानीकर्ताको दायरा विस्तार गर्ने विषय पनि यसमा समावेश छन्।
यसैबीच निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधि तथा लगानीकर्ताहरूले नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले राजनीतिक स्थायित्व ल्याउने, कानुनी जटिलता हटाउने र नयाँ नीतिगत सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने सम्भावना बढाएको छ। यस्तो वातावरण बनेमा सेयर बजारमा लगानी थप आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भने नेपालका लागि चिन्ताजनक बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ। विशेषगरी इरानसँग सम्बन्धित युद्धको जोखिम बढेसँगै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ। हालैका तथ्यांकअनुसार कच्चा तेलको मूल्य करिब १२ प्रतिशतले बढेको छ भने ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य ६० डलर आसपासबाट बढेर ९० डलरभन्दा माथि पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यस्तो वृद्धि हुँदा नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशको अर्थतन्त्रमा दबाब पर्न सक्छ।
युद्ध लम्बिएमा यसको असर अझ गम्भीर हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। विशेषगरी मध्यपूर्वका कतार, कुवेत, साउदी अरब, दुबईलगायत देशमा कार्यरत करिब १७ लाख नेपाली कामदारको अवस्था प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता छ। यदि ती क्षेत्रहरूमा सुरक्षा अवस्था बिग्रियो भने रेमिटेन्स घट्ने जोखिम रहन्छ। रेमिटेन्स घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने र अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्न सक्छ। त्यससँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा आयात खर्च पनि बढ्ने सम्भावना छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यदि युद्ध छोटो अवधिमै समाधान भयो भने नेपालको सेयर बजारमा ठूलो नकारात्मक असर नपर्न सक्छ। तर युद्ध लामो समयसम्म लम्बिएमा रेमिटेन्स, आयात खर्च र महँगीमार्फत अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक दबाब सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले अहिले नेपालको सेयर बजार र अर्थतन्त्रका लागि दुई विपरीत संकेत देखिएका छन्—एकातर्फ राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावनाले आशा जगाएको छ भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय तनावले जोखिम बढाएको छ।
प्रतिकृया