सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ। सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले आज असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदरसम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो।
यसअघि सहकारी संस्थाको ऋणमा अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशत तोकिएको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाले १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर कायम गर्न सक्नेछन्। तर बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर भने ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गरेको ऋणको ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी त्यसकै आधारमा थप ब्याज लिन पाउने छैनन्। हर्जाना रकम लिने निर्णय गरेको अवस्थामा असुल हुन बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै समावेश हुने भएकाले प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुर वा अन्य कुनै शीर्षकमा थप रकम लिन नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।
सहकारीले निर्धारण गरेको ब्याजदर सबै सदस्यले जानकारी पाउने गरी आफ्नो वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। एउटै प्रकृतिको बचत वा ऋणमा सदस्य, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, विभिन्न उपसमिति, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीबीच ब्याजदरमा विभेद गर्नसमेत नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
Ads
ऋण प्रवाह गर्दा सम्बन्धित ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने र सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋण दायित्वभन्दा बढी हुने गरी संस्थाको दायित्वसँग जोडेर ऋणको थप भार सिर्जना गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।
प्रतिकृया