उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले विपन्न जनतालाई जलविद्युत आयोजनामा बिना धितो सहुलियत कर्जा लिएर लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत रु. २ लाखदेखि ५ लाखसम्म कर्जा पाइनेछ।
कार्यक्रमले गरिब तथा पिछडिएका घरधुरीलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय तहको सिफारिसमा सेयर ग्यारेन्टी व्यवस्था मिलाउनेछ। सुरुमा आयोजना प्रभावित र प्रसारण लाइन भएका जिल्लाबाट सुरु हुने यो योजना विस्तारै देशभर लागू गरिनेछ।
सरकारले २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो कार्यक्रमले आर्थिक क्रान्ति ल्याउँदै विपन्न वर्गलाई समृद्धि तर्फ अघि बढाउने विश्वास मन्त्री दीपक खड्काले व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिकृया