सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३’ ले पूर्व तथा वर्तमान सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण ३० दिनभित्र बुझाउन आग्रह गरेको छ।
आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा हाल सेवाबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने जनाएको हो। आयोगले स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी अध्ययन तथा छानबिन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
छानबिनको दायरामा तत्कालीन श्री ५ को सरकार तथा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, सांसद, संविधानसभा सदस्य, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य परेका छन्।
त्यस्तै संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्व न्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च अधिकृत, महान्यायाधिवक्ता, मुख्यन्यायाधिवक्ता, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई पनि आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ।
निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रिय मानवअधिकार सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहका कर्मचारीहरू पनि छानबिनको दायरामा रहेका छन्। कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत वा कार्य गरिसकेका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई समेत विवरण पेश गर्न भनिएको छ।
यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख, सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीहरूलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनिवार्य गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूसँग कार्यरत सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव तथा राज्यकोषबाट सुविधा लिने अन्य पदाधिकारीलाई समेत विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
सूचनाअनुसार सम्पत्ति विवरणमा चल तथा अचल सम्पत्ति, बैंक मौज्दात, सेयर लगानी, ऋण, व्यापार–व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, विप्रेषण, विदेश भ्रमण, तलबभत्ता लगायत सबै आयस्रोत खुलाउनुपर्नेछ। सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुने कागजातसमेत पेश गर्न आयोगले भनेको छ।
आयोगले जानाजानी झुट्टा वा अपूर्ण विवरण बुझाउने तथा तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिमाथि कानूनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
आयोगले जारी गरेको सूचना अनुसार, निम्न पदाधिकारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछः
१. तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री
२. तत्कालीन संसद् सदस्य तथा व्यवस्थापिकाको रूपमा कार्य गर्ने संविधानसभा सदस्य
३. नेपालको संविधान तथा अन्तरिम संविधानअनुसार नियुक्त संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्व न्यायाधीश तथा नेपाली सेनाका सेवा निवृत्त उच्च अधिकृत
४. प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री
५. प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारी
५ (क.) महान्यायाधिवक्ता र मुख्यन्यायाधिवक्ता
६. साविक जिल्ला विकास समिति तथा हालका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी
७. स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष
८. नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी
९. निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रिय मानवअधिकार सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रथम श्रेणी वा सोसरहका उच्च कर्मचारी
१०. कार्यालय प्रमुखका रूपमा कार्यरत वा कार्य गरिसकेका निजामती, संसद्, स्वास्थ्य तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार सेवाका द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी
११. कार्यालय प्रमुखका रूपमा कार्यरत वा कार्य गरिसकेका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी
१२. नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा उच्च कर्मचारी
१३. सरकारी बैंक, वित्तीय संस्था, आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति तथा केन्द्रका अध्यक्षदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्मका उच्च पदाधिकारी
१४. सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
१५. सरकारबाट अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा निकायका उच्च पदाधिकारी
१६. राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखसँग कार्यरत सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव तथा यस्तै पदाधिकारी ।
थप सूचनामा:
प्रतिकृया