सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि–स्टेट्स सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगर्नुको कारण माग गरेको छ।
आइतबार न्यायाधीशहरू शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। अदालतले फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकाले किन अवहेलनाको कारबाही नगर्ने भनी स्पष्टिकरण माग गरेको छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट जारी निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएको र उल्टै अवरोध भएको भन्दै अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराएका थिए।
प्रतिकृया