नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएका कुलमान घिसिङको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
मङ्गलबारदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ सकिए पनि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय रोक्ने आदेश दिएको छैन। न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले उक्त फैसला गरेको हो।
गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि घिसिङले आफ्नो पदावधि बाँकी छँदै बदनियतपूर्वक हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए, तर सर्वोच्चले आदेश नदिएपछि शाक्यको नियुक्ति कायमै रहने भएको छ।
यसैबीच, शाक्यले चार वर्षअघि २०७८ साउन ३२ मा घिसिङको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै दायर गरेको रिटमा कुनै टुङ्गो नलाग्दै हालको सुनुवाइ गर्न नमिल्ने जिकिरसहित अर्को रिट दायर गरेका थिए।
चार वर्षअघि, तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यमा सरुवा गरी घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो। शाक्यले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको दाबी गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए। हाल सरकारले शाक्यलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेपछि दुवै पक्षको रिट एकैसाथ सुनुवाइ भएको हो।
प्रतिकृया