ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणसँगै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्दै

नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण भएपछि विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि आधार तयार भएको छ।

विद्युत् नियमन आयोगले ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शुल्क निर्धारण गरेको हो। मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना करिब ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतियुनिट ५७ पैसा शुल्क तोकिएको छ।

Ads

Ads

Ads

खुला पहुँच प्रणालीमार्फत आवश्यक नियामकीय तथा प्राविधिक शर्त पूरा गर्ने विद्युत् उत्पादकले वैकल्पिक खरिदकर्तालाई विद्युत् बिक्री गर्न र ठूला उपभोक्ताले वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युत् खरिद गर्न सक्ने आधार बनेको छ। यसले बीटुबी विद्युत् कारोबार तथा प्रत्यक्ष विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि समेत वातावरण तयार गर्न सक्नेछ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई जिम्मेवारी दिएका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले यसलाई ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै ‘हेर्दा यो सानो पाइलाजस्तो भए पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठूलो फड्को हो,’ भनेका छन्।

आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय विवरण तथा वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानका आधारमा लागतमा आधारित प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ। शुल्कमा ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवाको लागत र स्वपुँजी लगानीको प्रतिफललगायत खर्च समेटिएका छन्।

Ads

ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणसँगै निजी प्रसारण लाइन, विद्युत् व्यापार, प्रत्यक्ष विद्युत् खरिद सम्झौता तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा थप लगानीका सम्भावना विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ग्रिड क्षमता, विद्युत् मापन, बजार व्यवस्थापन र ठूला उपभोक्ताको प्रत्यक्ष विद्युत् खरिदसम्बन्धी थप व्यवस्था आवश्यक हुनेछ।