सरकारले अत्यावश्यकबाहेक भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्य हालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को एक्काइसौँ बैठकले अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो।
बैठकले अत्यावश्यक खोज तथा उद्धारका कामसँगै प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति तथा स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको हो।
प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत यी योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। लागत अनुमान नखुलेका तथा प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा भइरहेको र अब पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम पनि सोही समन्वयमा अघि बढ्ने बताए। बैठकमा विपक्षी दल, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा बाग्मती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले समेत आफ्नो पूर्ण साथ रहने बताएका थिए।
बैठकले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्का कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ। खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवक र सञ्चारकर्मी तथा सहयोग गर्ने दातृराष्ट्र र विकास साझेदारप्रति परिषद्ले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।

प्रतिकृया